काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निमार्ण व्यवसायीका समस्या प्रति बेवास्ता गरेको बताएका छन्। व्यवसायी महासंघको २२ औं साधारण सभामा बोल्दै आइतबार अध्यक्ष्ये सिहंले कोभिड-१९ का कारण निर्माण उद्योगमा गम्भीर क्षति हुँदा समेत सरकारले राहत दिनुको सट्टा व्यवसायीका मागप्रति बेवास्ता गरेको बताए।

अध्यक्ष सिंहले धम्कीकै भाषामा सम्बोधन गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ मञ्चमै थिए। मन्त्रीतर्फ हेरेरै अध्यक्ष सिंहले कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका थिए।

अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरुले म्याद थपका लागि पटक पटक सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानार्कषण गराए पनि कुनै सुनुवाई नहँुदा निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको बताए। उनले सरकारले ‘लो बिड’ लाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा थप समस्या आएको बताए।

व्यवसायी मैत्री ऐन कानुनको अभाव, राज्यका निकायबीचको समन्वयमा देखिने कमजोरी, महंगी असुरक्षा लगायतका कारणले यस उद्योगमा लागेकाहरु पलायनको संघारमा पुगेको उनले बताए। आजको अवस्थामा सरकार एक्लैले चाहेमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन असफल हुने बताउँदै उनले निजी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको सहकार्यबाट मात्र निर्माण उद्योग फस्टाउन सक्ने बताए।

यस क्षेत्रले २५ लाख जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको बताउँदै उनले व्यवसायीहरुले एक खर्ब भन्दा बढी रकम भूक्तानी नपाएको बताए। सरकारी निकायहरुबाट सोचे अनुरुपको सहयोग नपाउँदा समग्र निर्माण उद्योगमा प्रतिकुल असर परेको र स्थिति सधैं प्रतिकूल रहे अब आफूहरु कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको र आगामी दिन पनि गर्ने बताए। उनले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलेमात्र देशको विकास हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड दिए। उनले व्यवसायीलाई मर्यादित र जिम्मेवार हुन पनि आग्रह गरे।

यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङ जिल्ला अध्यक्ष सुरेश सुवेदीले कोभिड १९ का कारण निर्माण क्षेत्र संकटमा पुगेको बताए। उनले व्यवसायीहरुका समस्या धेरै भए पनि तत्काल प्राथामिकताका आधारमा आयोजनाको म्याद थप गरिनु पर्ने बताए। सरकारी संयन्त्रहरुको सहकार्य नभएको मार व्यवसायीले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सांसद तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष जीपछिरिङ्ग लामा शेर्पाले सरकारले बाह्य लगानीलाई प्राथामिकता र स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले देशका ठूला आयोजनामा अहिले सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज लगानीको वातावरण बनाए पनि स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सहज वातावरण नबनाइएको बताए।

उनले नीतिगत निर्णयबाट सम्पूर्ण निमार्ण कार्यहरुको म्याद थप नभएको कारण सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरुको म्याद थप्ने निर्णय भएको मितिदेखि लागु हुनेगरी थप एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने सरकारलाई माग गरे। धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता पाउने बताउँदै उनले हाल ६५ अर्बभन्दा बढी रकम निमार्ण व्यवसायीहरुलाई नपुग भई बन्द हुने संघारमा पुगेको बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण मैत्री हुने गरी तत्काल संसोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको भन्दै उनले सरकारले सबै उद्योग व्यवसायहरुका लागि राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।