प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षीहरुले हठी स्वाभाव भएको व्यक्ति भनी आरोप लगाउँछन्। पार्टीभित्रकै उनका विपक्षी त झन् उनलाई असाध्यै हठी अर्थात् हाम्रा पुर्खाले उदाहरण दिँदै आएको ‘बालहठ’ वा ‘नारीहठ’ जस्तै अहिले ‘ओलीहठ’ पनि जबरजस्त रुपमा देखिएको भन्दै चर्को आलोचना गर्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनको ‘इगो हर्ट’ भएको थियो। र, त्यसलगत्तै उनी आफ्नो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन्।

उनले पटकपटक आफ्नो यो निर्णय सही भएको तर अदालतले यसलाई उल्ट्याएर मुलुक अहिलेको अस्थिर अवस्थामा पुगेको बताउने गरेका छन्। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा गएपछि मात्रै मुलुकले निकास पाउने उनको दावी छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ‘अधिकार’ भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस ‘असंवैधानिक’ ठहर भएपछि नै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको थियो तर उनले राजीनामा दिएनन्। त्यसपछि आफ्नै पार्टीको माधव नेपाल समूह, आफूलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा मागे।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६ (५) आकर्षित हुन्छ र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्छन्। ती प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको यही हो।

तर, प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिने अडानमा छन् । जसको आडमा उनी पदमा छन् उसैले राजीनामा माग्दा ‘दिन्न’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले अटेर गर्ने हिम्मत देखाइरहेका छन्। र, उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा पुर्याउने गठबन्धन दलका सांसदहरु निरिहजस्तै भएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेश गर्न सकिरहेका छैन।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा भने, ‘राजीनामा मागेर पाइन्छ ? मसँग बहुमत छ मैले किन राजीनामा दिने ? हटाउनै मन लागेको भए समर्थन फिर्ता लेउ न। चाहिन्न तिमीहरुको समर्थन ।’ दम्भ, अहंकार र ढिपी मिश्रित यो भाषले प्रधानमन्त्रीको नियत प्रस्ट पार्छ । उनी मुलुकको राजनीतिलाई संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छन्।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । र, यस्तो स्थिति आएमा उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस सही ठहरिनेछ ।

ओलीले अहिले राजीनामा दिए भने सम्भवतः अर्को सरकार बन्ने र त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालसम्म देश संचालन गर्न सक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले जसपाको एक पक्षलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएको भए पनि अर्को पक्ष उनको विरोधमा छ । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको समूह जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपदस्थ गर्ने पक्षमा छन्।

यस्तो अवस्थामा जसपाको त्यो समूह, नेपाली कांग्रेस, माओवादी मिलेर अर्को सरकार बनाउन प्रयासरत छन् तर ओलीसंग मिलेको राजपाको पक्षका कारण विपक्षीहरुको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । त्यसैले उनी पटक पटक माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो सरकार ढलाउन चुनौती दिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान कायमै राखेर वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई असफल प्रमाणित गरे भने उनको एउटा अभीष्ट त पूरा हुनेछ तर यसो गर्दा उनले अर्को एउटा अवसर गुमाउन सक्नेछन् । त्यो अवसर हो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई यसरी चुनौती दिएर उचाल्नुको पछाडि उनको निहीत स्वार्थ छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके पनि पदमुक्त हुन्छन् र त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ।

यो धाराको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले फेरि धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६ (५) आकर्षित हुन्छ र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्छन्। ती प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले चाहेको यही हो।

प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था आएर अर्को निर्वाचन घोषणा भए प्रधानमन्त्री ओली सही ठहरिनेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उनको निर्णय सही ठहरिनेछ। आफ्नो निर्णयलाई सही प्रमाणित गर्ने हठमा प्रधानमन्त्री अहिले यही स्थिति निम्त्याउन चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान कायमै राखेर वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई असफल प्रमाणित गरे भने उनको एउटा अभीष्ट त पूरा हुनेछ तर यसो गर्दा उनले अर्को एउटा अवसर गुमाउन सक्नेछन् । त्यो अवसर हो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

प्रतिनिधिसभाको फेरि विघटन हुनसक्ने अवस्थामा विपक्षीहरु एकजुट भए भने उनले निर्वाचनका लागि बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाउन सक्छन्। निर्वाचनका बेला सरकारको नेतृत्व गर्न पाएमा राज्यशक्ति आफ्नो हातमा हुन्छ र निर्वाचनमा त्यो शक्ति प्रयोग गरी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिज्ञहरु मान्छन्।

अहिलेको परिस्थितिमा भने प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनुपर्नेछ । र, त्यसपछि अर्को कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

विश्वासको मत लिन नसकेर अपदस्थ हुने सदस्यले नै आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार कसरी प्रस्तुत गर्ने? उनको त्यो ‘आधार’लाई गलत प्रमाणित गर्न उनी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर अपदस्थ हुँदै गरेको अवस्था नै पर्याप्त हुनेछ।

यस्तोमा सम्भवतः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अन्य कुनै दलबाट कुनै नेताले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यो अवस्थामा तिनै नेताले प्रधानमन्त्री बनेर अर्को निर्वाचन गराउनेछन् ।