काठमाडौं। संसद् विघटनको मुद्दामा आजबाट बहस सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका १४६ सांसदको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहस गरिरहेका छन्। रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका हुन्।

अधिवक्ता खातीले ‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ’ भन्ने प्रश्न गरे।

“वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, उनले भने। उनले देउवालाई धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरे।

अधिवक्ता बन्दीले १३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे।

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हो। वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि सरकारको दाबी गर्न मिल्दैन’, खातीले भने, ‘मार्ग प्रशस्त भन्नु ओलीले सरकार बनाउन नसक्ने आधारमा भनिएको हो।’

“१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्षनेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार हो। ७६ (३) अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्?”, उनले भने। ७५ (५) को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उनले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ (५) मा जानका लागि ७६ (४) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गरे।

अधिवक्ता बन्दीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए। ‘परिवेश उस्तै रहेको भन्दै ७६ (४) मा उहाँ जान चाहनु भएन। विश्वासको मत पहिले नपाएर फेरि दाबी गर्न मिल्छ?’, बन्दीले प्रश्न गरे।

रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा समय दिइएको छ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट निवेदन परेकोमा पहिले देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा फैसला हुनेछ।