काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको बैठकअघि नै अध्यादेश ल्याउने कुराले फेरि नेपालको राजनीतिक बृत्त तातेको छ । एकहप्ताभित्र संसदको बैठक अनिवार्यरुपमा बस्नुपर्ने सर्बोच्चको आदेश हुँदा हुँदै संसदलाई छलेर दुई अध्यादेशहरु ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेतको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो। दुवै अध्यादेश एकैसाथ आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

स्राेतका अनुसार एउटा अध्यादेश ओली सरकारले गरेका संबैधानिक नियुक्तिहरुको एकमुष्ट खारेजीका लागि र अर्को अध्यादेश दलविभाजनको व्यबस्थासम्बन्धी ल्याउन लागिएको छ। नेकपा एमालेमा माधव नेपालको अवस्था हेरेरमात्र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने स्रोतले बताएको छ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संबैधानिक परिषद्को बैठकमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति भए पुग्ने गरी संशोधन गरेका थिए। यही संशोधनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु, निर्वाचन आयोग र अन्य संबैधानि आयोगहरुका ३ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरु नियुक्त गरिएका छन्।

संबैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि संसदमा विधेयक पेश गरेर बहुमतले पारित गर्ने विधिले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने यकिन छैन किनकि संबैधानिक पदाधिकारीहरु एकपल्ट नियुक्त भइसकेपछि उनीहरुलाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमतले मात्र महाभियोग लगाउन सक्ने कानूनी व्यबस्था छ।

र, यी नियुक्तिको भागबण्डमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासमेत सामेल थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार र निर्वाचन अयोग दुवैमा आफू निकटस्थ र नातेदारलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। यसका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट पनि पेशी चढ्ने पालो नपाई अलपत्र अवस्थामा कायम छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको बहुमतले नियुक्त गरेका संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु संसद विघटन भएका कारण संसदीय सुनुवाई विना नै पदभार ग्रहण गरेर हाल कार्यरत छन्।

‘संसदलाई छलेर संसदीय सुनुवाई विना नै नियुक्ति भएका सबै संबैधानिक पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने’ प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउनकै लागि जम्मा ५ सदस्यीय सरकारमा कानुनमन्त्री नियुक्त गरिएको देउवा निकट स्रोतले बताएको छ।संसद छलेको भन्दै नियुक्ति पाएकाहरुलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गर्न ल्याउन लागिएको कानुन पनि संसद छलेरै अर्थात् अध्यादेशमार्फत आउन लागेको हो।

त्यसैगरी देउवा सरकारको अर्को अध्यादेश राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनका रुपमा आउन लागेको र यो एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने गरी ल्याइदिन लागिएको बताइएको छ।

यसअघि ओलीले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा नेपाल पक्षले चर्को विरोध गरेपछि सो अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भएका थिए। देउवा सरकारले ल्याइदिने अध्यादेशले पार्टी वैधानिकरुपले विभाजित गरी संसदीय दलको मान्यता लिएर सोहीअनुरुप सरकारमा सामेल हुने र देउवालाई विश्वासको मत दिन सजिलो हुने बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै ओली सरकारले गरेका गैरकानुनी संबैधानिक निकायका नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

उनको यो अभिव्यक्तिले देउवा सरकार संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने पूर्व योजनामा रहेको संकेत दिएको छ । उनले लेखेका छन्, ‘अबको सरकारले ओली सरकारले गरेको असंबैधानिक नियुक्तिको खारेजीको काम तत्काल थाल्नुपर्छ ।’

पौडेलले संवैधानिक परिषद नै अवैधानिक भएको जिकिर गरे। ‘केपी ओली सरकारले गरेका अवैधानिक कामलाई एक एक गरेर खारेज गर्नुपर्छ। ओली सरकारले गरेका काम अवैधानिक छ, संवैधानिक परिषद नै अवैधानिक छ,’ काग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘संवैधानिक परिषदका नियुक्ती खारेज र भ्रष्टाचार निवारणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्छ। यो मेरो सुझाव हो।’

संबैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि संसदमा विधेयक पेश गरेर बहुमतले पारित गर्ने विधिले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने यकिन छैन किनकि संबैधानिक पदाधिकारीहरु एकपल्ट नियुक्त भइसकेपछि उनीहरुलाई हटाउन दुईतिहाइ बहुमतले मात्र महाभियोग लगाउन सक्ने कानूनी व्यबस्था छ।

त्यसैले संसद बस्नुअघि नै सरकारको निर्णयबाट अध्यादेश ल्याई पुरानो सरकारले अध्यादेशमार्फत नै नियुक्त गरेका संबैधानिक पदाधिकारीहरु खारेज गर्ने बाटो समात्न देउवाले खोजेका हुन्। ओलीले सिफारिस गर्नासाथ अध्यादेश जारी गरिदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवाले सिफारिस गर्नासाथ यी विधेयकहरु जारी गरिदेलिन्?