काठमाडौं । न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने समयदेखि चलखेल सुरु हुने निष्कर्ष निकालेको छ । मुद्दा पेसी कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्नेसम्मको सेटिङ पहिल्यै हुँदा अदालतमा बेथिति बढेको र बिचौलियाले खेल्ने गरेको कुरा समितिले औंल्याएको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरीयता क्रममा पहिलो नम्बरमा हुने न्यायाधीशले पेसी तोक्छन् । पेसी तोक्ने व्यवस्थाले आफू अनुकूल इजलास गठन, न्यायाधीश छान्ने प्रवृति रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले पेसी तोक्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले विस्तारै देशभरको पेसी तोक्ने प्रणाली अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको जनाएको छ । हाल रहेको पेसी तोक्ने प्रणालीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढाएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेसी व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सकिने बताएको छ ।

जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कजलिस्ट सिस्टम) लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि शपथ खाएर कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन चोलेन्द्र शमशेर जबराले अटोमेसन प्रणालीमा जान नसक्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि पेसी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, उनको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

त्यस्तै, अदालतमा बिचौलियाको रजगज रोक्न अहिलेको कानुनले सम्भव नभएकाले योजनाबद्ध रणनीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘त्यस्ता बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश एवं कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘विचौलिया नियन्त्रणका लागि अदालत, बार र अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।’

अध्ययन समितिले कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विकृति रहेको भन्दै सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कानुन व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकबापत रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने र आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता हावी भएको भन्दै समितिले सुझावमा भनेको छ, ‘कानुन व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको अभिलेख राख्नुपर्ने, पक्षसँग लिएको पारिश्रमिकको अनिवार्य रूपमा रसिद दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारकतŒव न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कर्तव्य न्याय परिषद्मा रहेको र न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानुनले तोकेको मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि मनोगत आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको कारण न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट