विभिन्न ६ वटा कार्यविधि पारित गर्दै महानगरकाे कार्यपालिका बैठक सम्पन्न

डिसी नेपाल
२० साउन २०७८ ८:०५
84
Shares

काठमाडौं । संशोधनसहित ६ वटा कार्यविधि पारित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको ६६औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८’, ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८’, ‘छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७८’, ‘मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८’, ‘सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि २०७८’, र ‘राजस्व छुट, मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ पारित गरेको हो।

कार्यविधिमा समावेश गर्नु पर्ने संशोधनहरुलाई विधायन समितिमा छलफल गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइन् महानगर प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए।

संशोधन प्रस्तावमाथि उठेका केही विषयमा प्रमुख शाक्य आफैँले बैठकमै जवाफ दिएका थिए भने, सम्पदा भवन सम्बन्धी विषयका प्राबिधिक विषयमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले स्पष्ट पारेका थिए।

‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ मा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस कार्यविधिअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको १ करोड र गुठी संस्थान ५० लाख रुपैयाँको सहभागितामा ५ करोडको अक्षय कोष स्थापना गरिने छ। महानगरका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनेको महानगरले जनाएको छ।

‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि — ०७८’ ले घरेलु हिंसा वा लैङ्गिक हिंसामा परेका, बेचविखनमा परेका व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। कार्यविधिअनुसार महानगरले हिंसाका विषयमा उजुरी लिने, कुरा सुन्ने, मेलमिलाप गराउने तथा फौजदारी प्रकारको हिंसाका घटनालाई अदालत वा प्रहरीमा पठाउनेछ । त्यस्तै हिंसाको प्रकृतिअनुसार आत्मनिर्भरताका लागि उद्यम गर्न ३० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेछ । यस्तै उपचार गर्नु परे २० हजार रुपैयाँसम्म र कानुनी सहायता लिनु परे १५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेछ।

‘छात्रवृत्ति कार्यविधि — ०७८’ बमोजिम गरीव तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। महानगरको ‘शिक्षा ऐन ०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनबमोजिम १० प्रतिशतमध्येको ५ प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई सोझै र ५ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। महानगरले दिने रकमसहित यसरी संकलन हुने पैसाबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।

‘मानव वेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण कार्यविधि — ०७८’ ले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचविखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ । कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, सरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।

‘सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधि — ०७८’ ले महानगरभित्रका निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्युनतम ८ लाख रुपैयाँ देखि अधिकतम ३२ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ ।

यसको शिफारिसका लागि सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजकको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मल्लकालीन वा राणाकालीन भवनहरु जसलाई नभत्काइ सवलीकरण गरिनेछ । यस्ता भवनले सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम पाउनेछन् ।

यसै गरी पुराना भवनलाई भत्काएर पुरानै सामाग्रीमा थप केही सामाग्री मिसाएर पुननिर्माण गर्नुपर्नेलाई ‘ख’ बर्गमा राखिएको छ । प्लाष्टर झिकेर बाहिरी आवरणमा परम्परागत बनावटका इटा लगाउने, स्टिल वा फलामका झ्याल वा ढोकाको सट्टा काठका झ्याल ढोका बनाएर रुपान्तरण हुने घरलाई ‘ग’ वर्ग र पिलर सिस्टमका भवनलाई ‘घ’ बर्गमा राखिएको छ ।

यसै गरी भूगोलका आधारमा संरक्षित स्मारक, संरक्षित सम्पदा मिश्रित बसोबास र अन्य (यी ३ वटै समूहमा नपर्ने) गरी ४ वटा उपक्षेत्र तोकिएका छन्। शिफारिस समितिले यो कार्यविधि र भवन निर्माण मापदण्ड सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अनुदानका लागि शिफारिस गर्नेछ।

‘राजस्व छुट, मिनाहा सम्बन्धी कार्यविधि — ०७८’ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई दिइने कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा खासगरी आय नहुने र सामुहिक हितका लागि काम गर्नेहरुलाई दिइने छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीसहित प्रस्तावित विषयसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.