काठमाडौं। पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सरकारलाई कानूनी र संवैधानिक प्रावधान मिच्ने अधिकार नभएको बताएकी छिन्। सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि पूर्व मन्त्री तुम्बाहाम्फेले समाजिक सञ्जालमा आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन्।

‘देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघटन गरी संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गरी भूमिहीन दलितको मौलिक हक हनन् गरेको छ।’ पूर्वमन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनेकी छिन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि कुठाराधात गरेको छ। अव्यवस्थित बसोवासको समस्याले पिल्सिरहेका तराई क्षेत्रका जनताको समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ।’

बितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहेका लालपूर्जा सुकुम्वासीले नपाउने भए भन्दै उनले भूमि ऐनमा ब्यवस्था भएको प्रावधानलाई यो सरकारले समय भित्र नै कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुनै आधार नभएको बताएकी छिन्।

उनले भनेकी छिन्, ‘तसर्थ यो सरकारलाई सबैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई मिच्ने कुनै अधिकार छैन। जनताको मौलिक हक हनन् गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन। देउवा सरकार होसियार। बेमौसमी, कतिथ गठबन्धनको सरकार खबरदार।’

भूमिहीन सुकुम्बासीले कानूनी समय सीमाभित्र नै लालपूर्जा पाउनु पर्ने भन्दै तुम्बाहाम्फेले यसका लागी सबै एकतावद्ध हुन आग्रह समेत गरेकी छिन्।