काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आज दायर गरिएको रिट निवेदनमा भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भूमिहिन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहिन सुकुम्वासीको कानूनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । उक्त विवादमा विभिन्न चार रिट निवेदन अदालतमा दायर भइसकेको छन् । उक्त रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमबार पेशी तोकिएको छ ।