काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुलमान आउनुअघि शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।

८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् । यससँगै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।