काठमाडौं। सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले भन्यो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक वा दुई मन्त्रालय दिनेगरी छलफल हुँदै आइरहेको छ । तर, यो विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ । राजधानी दैनिकबाट