काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई बल प्रयोग गरी प्रहरीले हत्या गरेको प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ ।

बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोषसिंह राठौरले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारमा रहेका गृहमन्त्री र प्रहरी महानीरिक्षकमाथि उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएपछि उक्त विषय पुनः बल्झिएको हो ।

सरकार र प्रहरी प्रशासनले पौडेललाई इन्काउण्टरको नाममा हत्या गरेको भन्दै परिवारका सदस्यहरुले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा तत्कालिन गृहप्रशासनले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरि ढाकछोप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि मुद्धा असोज १२ सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७६ साल असार ५ गते पौडेलको प्रहरी गोलीबाट हत्या भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा संलग्न इन्सपेक्टर कृष्णदेव साह लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेपनि प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

त्यतिबेलैदेखि दबाउन खोजिएको घटना सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले दुई वर्षपछि फेरि ब्युँताइदिएको छ । सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वप्रहरी महानीरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल जोडिएका छन् । पौडेल परिवार र विप्लव समूहले कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको दाबी गर्दै त्यतिबेला प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेको थियो तर प्रहरीले इन्काउटरमा मारिएको भन्दै उजुरी लिएको थिएन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी किटानी गर्दै छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन । आयोगको निर्देशनलगत्तै कुमारकी श्रीमती जाहेरी बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पुगेपनि उनी रित्तै फर्केकी थिइन ।त्यसपछि कुमारकी श्रीमती दुर्गादेवी उजुरी दर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्न १२ असोजमा आदेश दिएको हो ।

सरकार फेरिएसँगै पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणले नयाँ मोड लिएको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र प्रहरी प्रमुख खनालले नियोजित रूपमा कुमार पौडेलको हत्या गरेको जनाएको थियो । खनालले २ नम्बर प्रदेशमा रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहलाई खटाएर सर्लाहीको जंगलमा मोटरसाइकल रोकेर पिसाब फेर्न झरेका पौडेललाई पछाडिबाट गोली हानिएको हत्या गरेको आरोप लागेको छ ।

इन्काउटरमा पछाडिबाट गोली लाग्दैन भन्ने प्रमाणकै आधारमा आयोगले इन्काउन्टर नभएको भन्दै संलग्न अधिकारीलाई र आदेशकर्तालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टअनुसार पौडेलको इन्काउन्टर हुनुअघि विप्लव समूहले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । वक्तव्य निकाल्यो त्यसपछि प्रहरीको विशेष व्यूरोले चन्दा आतंक मच्याएको आरोपमा उसलाई इन्काउटर गरेको थियो ।

२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ लखनी खोलामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा परी पौडेल मारिएका थिए । उनको साथबाट एक थान पेस्तोलसमेत बरामद गरिएको थियो । प्रहरीले यो घटनालाई इन्काउन्टरको संज्ञा दिए पनि नेकपा विप्लवले भने पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा विप्लवले नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो । सरकरी तहबाट मारिनेमा पौडेल विप्लव समूहका उच्च तहका नेता थिए ।