काठमाडौं । अहिले देशका ठुला दलहरु महाधिवेशनको संघारमा छन् । दलहरु समावेशी हुने प्रक्रियामा पनि छन् । विधान परिवर्तनमार्फत पनि समावेशी संरचनालाई बढावा दिन खोजिरहेका छन् । आज राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेताले दलभित्र महिलालाई नीति निर्णायक पदमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चिन्तन मनन भइरहेको जानकारी दिए ।

एमाले नेता तथा सचिव प्रदिप ज्ञवालीले चितवनमा यही मंसिर १० देखि १२ सम्म हुने महाधिवेशनले चयन गर्ने पदाधिकारीमा ठुलो संख्यामा महिला नचुनिएपनि तल्लो तहमा महिलाहरु उल्लेख्य रुपमा छनौट भएकाले नेतृत्व विकाससहित भोलिका दिनमा पार्टीका उपल्ला तहमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर वास्तविकता भने फरक छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण हुँदा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ९ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको थियो तर एकजना पनि महिला परेनन् । सचिव ज्ञवालीका अनुसार अहिले एमालेका ८ लाख ५५ हजार भन्दा बढी संगठित सदस्य छन् जसमा महिलाको संख्या २ लाख बढी छ । प्रतिशतमा त्यो संख्या २४ हुन आउँछ ।

यता असोज १५ र १७ गते गोदावरीमा भएको एमाले विधान महाधिवेशनले न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । उसको विधान अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटि बन्नेछ । ४५ सदस्यीय केन्द्रिय स्थायी कमिटि हुनेछ । यसमा कति महिला हुनेछन् ? विधानले केही बोलेको छैन तर संविधानलाई मान्दा त यसमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अष्टलक्ष्मी एकमात्र पदाधिकारी महिला हुन् ।

स्थिति त जनयुद्धमा ४० प्रतिशत महिलाले भाग लिएका थिए भन्ने दावी गर्ने र महिलालाई समान सहभागी नबनाएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने माओवादी केन्द्रको पनि खासै फरक छैन । केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद अमृता थापामगर भन्छिन्, ‘जनयुद्धका समयमा महिलाहरु अवला होइनन्, घरबच्चा हुर्काउने मेशिन होइनन्, चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन् । बन्दुक उठाउन सक्छन् । पड्काउन सक्छन् भन्ने कुरा आयो । हामिले हो मात्रै भनेनौ गरेर देखायौ तर नीति निर्णायक तहमा पुग्ने कुरामा कहिं न कहिं पितृसत्तात्मक सोच हावी हुने रहेछ ।’

अहिले केन्द्रका ७ लाख भन्दा बढी क्रियाशिल सदस्य छन् जसमा महिलाको संख्या २ लाखभन्दा बढी छ । १६ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पम्फा भुषाल एकमात्र महिला छन् । माओवादी केन्द्रका सातवटा प्रदेशमा ओनसरी घर्ती एक मात्र प्रदेश कमिटी (लुम्विनी प्रदेशको) अध्यक्ष हुन् ।

माओवादी केन्द्रले वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटिमा ३५ प्रतिशत महिला रहने विधान प्रस्ताव गरेको छ । उसका २ सय ९९ केन्द्रिय कमिटी सदस्य रहनेछन् । पदाधिकारीमा महिला कोटा सुनिश्चित छैन ।

सत्तासिन पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पनि यसै महिना हुन लागेको छ । विधानमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न दलहरु बाध्य छन् र यो गरिरहेका छन् । पदाधिकारीमा केन्द्र र प्रदेश समितिमा एक एक महिला सहमहामन्त्री हुनेछन् भनेर उसको विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बद्री पाण्डेले महिला सहभागिता र नीति निर्णायक तहमा सहभागिता सुनिश्चितकालागि केही मापदण्ड बनाउने पक्षमा पार्टी रहेको जानकारी दिए । विधानमा उल्लेख गर्दैमा पनि अर्थपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता नहुने हुनाले बरु विधानको अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा पाण्डेको जोड रहेको थियो । उनले भने, ‘विधान हेरेर धेरै बुझिन्न, अभ्यासले परिष्कृत हुँदै जाने हो ।’

अहिले नेपाली कांग्रेसमा १ लाख ९३ हजार याने कि २१ प्रतिशत महिला रहेका छन् । कांग्रेसले महामन्त्रीका पदहरु बढाउने भयो भने एकजना महिला पनि थप्ने उसको योजना रहेको छ । त्यो भनेको के हो भने असनतुष्ट पुरुष नेतालाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने त्यसमा महिलालाई पनि अटाइने छ ।

राप्रपा नेता राजेन्द्र लिंदेनले राप्रपाको यसै महिना सम्पन्न हुने महाधिवेशनले महिलालाई उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा महिलालाई पद सुनिश्चित गर्ने प्रावधान सहितको विधान मस्यौदा हुन लागेको जानकारी दिए । राप्रपाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा महिलाको संख्या ३४ प्रतिशत पुर्याएको छ । सांसद लिंदेनले भने, ‘पार्टीहरुबिच समझदारी हुन्छ भने जसरी संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक महिला एक पुरुष भन्ने प्रावधान राखियो त्यसै गरी पार्टीले पनि त्यस्तै प्रावधान राख्ने वाध्यकारी कानुन बनाउन सकिन्छ । उसो त स्थानिय तहमा पनि पद अनुसार पुरुष र महिला भन्ने प्रावधान राखेर कार्यान्वयनमा छ ।’

महिला पत्रकारहरुको संस्था संचारिका समुहले आयोजना गरेको कार्यक्रमको संयोजन अध्यक्ष नितु पण्डितले गरेकी थिइन् । उक्त अवसरमा महिला पत्रकारले दलका नेताहरुलाई प्रश्न पनि गरेका थिए ।