काठमाडौं। मुलुक यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा वडा तहसम्मै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरिसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसो त अब स्थानीय तह निर्वाचन आउन एक महिना पनि बाँकी छैन। तर यतिबेला फेरि चुनाव सर्ने हल्ला भुसको आगोजस्तै फैलिन पुगेको छ। चुनाव सर्ने हल्लालाई मलजल गरेका छन् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका अभिव्यक्तिले।

अहिले सरकारसँग चुनाव सार्ने कुनै पनि बहाना छैन। तर वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनअनुसार २०७४ असोजमा तेस्रो चरणमा सम्पन्न मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँचवर्षको कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।

उक्त रिटमाथिको पेसी वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ। माधव नेपालको अभिव्यक्तिले पनि सर्वोच्चबाट स्थानीय तहको मिति बदर हुन सक्ने तर्फ संकेत गरेका छन्।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा पर्वत पुगेका नेता नेपालले चुनावको तयारी गर्ने तर अदालतबाट स्थानीय तह निर्वाचनको मिति बदर हुने सक्ने संकेत गरेका थिए। वर्तमान सरकारमा एकीकृत समाजवादीका कोटाबाट गोविन्द बन्दी कानुमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

अध्यक्ष नेपालले सकेसम्म अदालतबाट स्थानीय तह निर्वाचनको मिति बदर होस भन्ने चाहन्छन्। यसले कतै फेरि पाँच दलीय गठबन्धनले अदालतमा चलखेल गरेको त छैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ।

सत्तारुढ दलले अदालतभित्र चलखेल गरिरहेको शंकालाई बलियो बनाउने केही आधार पनि छन्। प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सत्ताधारी दलको तर्फबाट दर्ता गरिएको हो।

र, त्यो महाभियोगमाथिको कारवाही कानुन र संविधानअनुसार मिल्ने हदसम्म ढिलो गर्ने प्रयास सत्ताधारी दल र सभामुखको तर्फबाट भइरहेको छ । यसले सत्तारुढ दलले अदालतभित्र चलखेल गर्ने प्रयास गरिरहेको शंकालाई मलजल गरेको छ।

अहिले तत्काल तीनवटा दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा चुनावमा जान इच्छुक छैनन्। संसदमा राम्रो उपस्थिति भएपनि यी तीनवटै दल विभाजित बनेका छन्। उनीहरु जनताको बीचमा सानो दलको रुपमा देखिन थालेका छन्।

यी दलको कतिपय ठाउँमा वडा तहसम्म कमिटी बिस्तार हुन सकेको छैन। भलै पाँच दलबीच वडा तहसम्मै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएको छ। तर, गठबन्धनै गरेपनि उनीहरु भर पर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसैले उनीहरुको चाहना चुनाव सरोस् भन्ने छ।

उता सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर चुनाव सार्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवा र विप्लवबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा विप्लवले आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अदालतबाट भन्दा पनि विप्लवलाई देखाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन सार्न खोजेको आशंका गरेको छ। ‘अहिले विप्लवलाई देखाएर अध्यादेश ल्याउने र चुनावको मिति सार्ने खेल भइहरेको हामीले पनि सुनेका छौं, त्यो निर्णय कदापि पनि हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन,’ एमाले नेता राजन भट्टराईले भने।

उता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पटक पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको छिमेकी मुलुक भारतले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न दबाव दिइरहेको सार्वजनिक भएको छ। भारत भ्रमणका गएका बेला रअ प्रमुख सामन्त गोयलले देउवालाई गठबन्धन नगर्न र मिलेसम्म स्थानीय तह निर्वाचन पछि सार्न आग्रह गरेका थिए।

भारत स्थानीय तह भन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको चुनाव होस भन्ने चाहन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराओस भन्ने भारतको चाहना छ।

त्यस पछाडिको स्पष्ट कारण नखुलेपनि भारत परस्त शक्ति टुटेफुटेको अवस्थामा रहनु र अहिले नै चुनावमा जाँदा कांग्रेस एमाले नै प्रमुख शक्ति भएर आउने भएपछि भारतले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन पछि सार्न प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। भारतीय चाहना मधेसमा बलियो शक्ति बनाउने र त्यसको आधारमा केन्द्रमा आफू अनुकुल सरकार बनाउने रहेको छ।