काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधिसभाको बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो।

उक्त व्याख्यात्मक घोषणा राजपत्रमा कतै देखिन्न। सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सो को नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।

ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रुपमा रहेको छ।

सम्झौता अनुसार एमसिसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ। वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ।

काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यु बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ।

यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौँडा जानेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। केही दिन पहिले मात्रै सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ।

यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत सुरु हुने प्रक्रियामा छ।

नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ। रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ। यस्तै, तनुहँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ।