द्वन्द्वपीडितले छिट्टै न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् – गृहमन्त्री
काठमाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासमेत केन्द्रीत गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्मा पेस भइसकेको भन्दै उनले ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने बताए ।आयोगको २२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार गृहमन्त्री खाणले ऐन संशोधनसँगै आयोगको संगठनात्मक संरचनालाई छिट्टै सरकारले स्वीकृत गर्ने पनि बताए ।
‘मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संशोधनसहित पेश गरेको संगठनात्मक संरचनालाई नेपाल सरकारले छिट्टै स्वीकृत गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, खाणले भने ।
उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले संक्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरे ।







डिसी नेपाल







Facebook Comment