काठमाडौं । विश्वका सात धनी र प्रजातान्त्रिक देशका नेताहरू दक्षिणी जर्मनीको बभेरियन आल्प्सको पहाडहरू बीचको विलासी रिसोर्टमा तीन दिने वार्षिक सम्मेलनको लागि भेला भएका छन्।

मंगलबार यो शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन हो । रुस, चीन, इरानमाथिको प्रतिबन्ध, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र कोरोनालगायतका धेरै विषयमा जी–७ देश सहमत भएका छन् ।

सम्मेलनमा चीन, इरान र रुसमाथि कडा अडान लिने संकेत दिइएको छ । पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जी–७ देशले जलवायु क्लब बनाउने कुरा गरेका छन् । विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि जी–७ देशहरूले पनि यस वर्ष १४ अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार जी-७ देशहरूले भने, “हामी पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको अवस्थालाई लिएर गम्भीर रूपमा चिन्तित छौं … हामी जोड दिन्छौं कि दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीको कुनै आधार छैन। यसको कुनै कानुनी आधार छैन।”

‘जसरी रुसले युक्रेन विरुद्ध अव्यावहारिक, उत्तेजित र गैरकानूनी युद्ध छेडेको छ, हामी चीनलाई युक्रेनबाट तत्काल र बिना शर्त आफ्ना सेना फिर्ता गर्न रुसलाई दबाब दिन आग्रह गर्दछौं।’

“हामीले चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा र आधारभूत कानूनको प्रतिवद्धताहरू पालना गर्न पनि चीनलाई आग्रह गर्दछौं। घोषणापत्रले हङकङको स्वायत्तता, यसको अधिकार र स्वतन्त्रताको जग खडा गरेको छ।”

“हामी चीनमा मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा गहिरो रूपमा चिन्तित छौं। हामी विश्वव्यापी मूल्यहरूलाई समर्थन गर्न जारी राख्नेछौं। यसका लागि हामी चीनलाई सिनजियाङ र तिब्बतमा मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं। सिनजियाङमा जबरजस्ती श्रम गराइएको बारे हामी विशेष रूपमा चिन्तित छौं। ।”

सम्मेलनमा रुसको बारेमा भनिएको छ “रुसलाई युक्रेनमा आक्रमणको फाइदा उठाउनबाट रोक्न हामी थप कदमहरू खोज्नेछौं।”

“हामी नागरिक-उपयोगको आणविक सामग्री र अन्य सम्बन्धित वस्तुहरूको लागि रूसमाथिको हाम्रो निर्भरतालाई अझ घटाउनेछौं। यो उनीहरूको खरिदमा विविधता ल्याउन चाहने देशहरूसँग काम गरेर गरिनेछ।”

“जहाँसम्म तेलको सवाल छ, हामी धेरै विकल्पहरू हेरिरहेका छौं। जसमा विश्वभर रूसी कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरू बोक्ने जहाजहरूको आवतजावतसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प समावेश छ। यद्यपि, यो प्रतिबन्ध निश्चित वा कम मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग परामर्श गरी खरिद गरिएको तेलमा लागू हुँदैन।

“हामी समान विचारधारा भएका देशहरूलाई हाम्रो कार्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौं।’

इरानको आणविक कार्यक्रमबारे भनोएको छ ‘”हामीसँग यसप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता छ र हामी इरानलाई कहिल्यै आणविक हतियार विकास गर्न दिइने छैन भनी दोहोर्‍याउँछौँ।”

“इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्नको लागि कूटनीतिक समाधान नै उत्तम उपाय हो।”

यसबाहेक ऊर्जाको बारेमा भनिएको छ “अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीसँग मिलेर, हामी हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजमा यसको प्रभाव कम गर्न तेलको मूल्य घटाउन थप कदमहरू खोज्नेछौं।”

“ऊर्जा बजारमा तनाव कम गर्न, हामी तेल उत्पादक देशहरूलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछौं। हामी यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुनर्स्थापना गर्न ओपेकले चालेको कदमको स्वागत गर्दछौं। हामी उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा आफ्नो कार्य जारी राख्न अपील गर्दछौं। ।”

“हामी जीवाश्म ईन्धनको लागि प्रत्यक्ष सार्वजनिक समर्थन समाप्त गर्न पनि प्रतिबद्ध छौं।”