काठमाडौं। नेपालको विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर छलि गर्दै आएको पाइएको छ। उनीहरुले आयकर अन्तर्गत एक वर्षमै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाखौं रुपैयाँ नबुझाई आफै लिएको पाइएको हो।

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा कार्यरत लोकल स्टाफ (स्थानीय कर्मचारी) र सर्भिस स्टाफ (अर्दली)हरुले एकै वर्ष सरकारलाई आयकार अन्तर्गत बुझाउनु पर्ने ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नबुझाएको पाइएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेमा सबै प्रकारका रकम सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (६) मा रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारको भुक्तानी दिने भएममा भुक्तानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानी कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले सोअनुसार स्थानीय कर्मचारी र अर्दलीको पारिश्रमिक आयकर गणना गर्ने गरेका छैनन्।

नियोगले तलब उपलब्ध गर्दा आयकर नकाट्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राज्यलाई ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली नियोगले नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ जना नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीको रुपमा भर्ना गरी ललव स्वरुप १३ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए।

‘आयकर ऐन, २०५८ को लफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा लाग्ने ३ करोड २५ लाख पारिश्रममिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सो बापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २८ गतेको बैठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत अर्दलीको पारिश्रमिक बृद्धि गरी एकमुष्ट ६ सयदेखि एक हजार ३६५ अमेरिकी डलरसम्म तोकेको थियो।

वैदेशिक भत्ता नतोकिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ को व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिक कर्मचारी सरह वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकममा कर छुटको सुविधा अर्दलीले पाउने देखिँदैन।

‘यो वर्ष (२०७७/७८) विभिन्न १४ नियोगले २५ जना सर्भिस स्टाफलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा नियोगले सर्भिस स्टाफको पारिश्रमीक कर ३५ लाख रुपैयाँ कट्टा गरेको छैन । अतः यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय स्टाफमा सम्बन्धित देशका नागरिक राख्नु पर्ने भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली नागरिकलाई राख्ने गरिएको छ। नेपाली नियोग प्रमुख तथा वरिष्ठ कर्मचारीका चीनजानका मान्छेलाई स्थानीय स्टाफ बनाई रोजगारी दिने गलत अभ्यास पछिल्ला दिन चलेको स्रोतको दाबी छ।

‘स्थानीय स्टाफ भनेको स्थानीय व्यत्ति नै हुनुपर्छ। स्थानीय भाषा, सस्कृति, रहनसहन, कानुन बुझेको मान्छे राख्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर स्थानीय स्टाफ राख्ने अभ्यास भएको हो, तर हामीले त आफन्तलाई खोजी खोजी राख्न थाल्यौं,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।