काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च परिषरबाट प्रतिकृया दिँदै उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तका रुपमा रहेका जबरा सर्वोच्चमा काममा फर्किन नमिल्ने बताएका हुन् ।

श्रेष्ठले महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रस्ट उल्लेख रहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले संसदमा शनिबार बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन रिपोर्ट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे ।