सप्तरी। यही मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि दलहरूले धमाधम टिकट वितरण गरिरहेका छन्।

महिलाले टिकट पाउनु त टाढाको कुरा टिकट वितरण अघि दलहरूबाट सिफारिस भएका संभावित उम्मेदवार मध्ये महिला उम्मेदवारहरू एकदमै न्यून छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका, भ्रष्टाचार नगरेको, पार्टीमा सक्रिय रहेको, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई आधार बनाएर दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गरेका थिए।

दलका प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समितिहरूले उम्मेदवारहरूको नाम जिल्ला समितिबाट सिफारिस गरेर प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समितिमा पठाएको थियो।

जिल्लाबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी पार्टी तथा जनमत पार्टीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेर अहिले टिकट वितरण भइरहेको छ।

जिल्लामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। प्रदेश सभाका लागि क र ख गरि ८ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक्ष तर्फ एकीकृत समाजवादी पार्टी बाहेक बाहेक कुनैपनि पार्टीले प्रतिनिधिसभा प्रत्येक्ष तर्फ महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेनन्।

नेकपा एमाले सप्तरीले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि महिला उम्मेदवारको नाम राख्न सकेन। प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फ भने दुईजना महिला उम्मेदवारको जिल्लाले नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सभा १ को (ख) बाट सरिता गिरीको र ४ को (ख) बाट ललिता लत्ता यादवको नाम सिफारिस गरेको पार्टीका जिल्ला सचिव देवनाथ यादवले जानकारी दिएका छन्।

देवनाथ भन्छन्, “महिलाहरूले प्रत्येक्षमा उम्मेदवारी दिन नचाहेकोले पुरूषलाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो।’’ इच्छा बिपरित प्रत्येक्षमा महिलाहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकेको उनले बताए।

नेपाली कांग्रेस सप्तरीले पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्येक्षका लागि एकजना पनि महिलाको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको प्रत्येक्ष तर्फ भने एकजना महिला गीता यादवको नाम सिफारिस गरेको हो।

उनको नाम प्रदेशसभा ३ को (ख) का लागि सिफारिस गरेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव सनत मण्डलले जानकारी दिए। सनतले भने, “महिलाहरू प्रत्येक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैनन् । समानुपातिक तिर जान खोज्छन्।’’ त्यसैले प्रत्येक्षमा एक जना महिलाको मात्र नाम सिफारिस गरेका हौं। समानुपातिकमा संख्यामा पुरूष भन्दा कम भएपनि सक्दो धेरै महिलाको नाम सिफारिस गरेर पठाएका छौं।

यस सम्बन्धमा गीता भन्छिन्, “गत संविधानसभाको चुनावमा पनि मैले प्रत्येक्षमा चुनाव लड्ने ईच्छा राखेकी थिएँ तर पार्टीले समानुपातिकमा नाम राखिदियो।’’ यसपालि पनि प्रत्येक्षमा लड्ने ईच्छा भएपनि पार्टीको निर्णय स्वीकार्ने बताइन्।

महिलाहरूलाई एकातर्फ अर्थको समस्या छ,भने अर्कोतर्फ पुरूषहरू आपसमा मिल्यो भने जित्न गाह्रोे होला भन्ने डरले पनि प्रत्यक्षबाट महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन नचाहेको तर्क उनको छ।

जनता समाजवादी पार्टी सप्तरीले प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक्षका लागि एक जना महिलाको पनि नाम सिफारिस गरेन। प्रदेशसभा २ (ख) बाट प्रत्येक्ष तर्फ किरण साहको नाम सिफारिस गरेको थियोे। अहिले उनको पनि नाम हटाएर समावेशीमा राखेपछि प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फ पनि एक जना महिलाको पनि नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस हुन नसकेको साहले बताइन्।

किरण भन्छिन्, “जिल्लाबाट पार्टीले एकजना महिलाको नाम पनि प्रत्येक्षमा राख्न नसक्नु दुःखद हो।’’ उनको नाम प्रत्येक्षबाट समानुपातिकमा सिफारिस गरेपछि उनले समानुपातिकबाट आफ्नो नाम हटाउन भनेको बताइन्। किरण थप्छिन्, “म प्रत्येक्षमा चुनाव लड्न सक्षम छु। पार्टीले टिकट दिएपनि नदिएपनि प्रत्येक्षबाट प्रदेश २ (ख) बाट चुनाव लड्छु।’’

एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक्षका लागि सप्तरी क्षेत्र नं १ बाट उषा पोखरेल,क्षेत्र नं ४ बाट निर्मला चौधरीकरुो नाम सिफारिश गरेको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रताप नारायण चौधरीले जानकारी दिए।

अध्यक्ष चौधरीले हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा संभावित उम्मेदवारको प्रत्येक्ष तर्फ महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर नाम सिफारिस गरेको बताए।

माओवादी पार्टी सप्तरीले पनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एकजना पनि महिलाको नाम उम्मेदवारीका लागि सिफारिस गर्न सकेन।
प्रदेशसभाको प्रत्येक्ष तर्फ ४ (ख) मा उम्मेदवारीका लागि रूवी कुामरी कर्णको नाम सिफारिस गरेको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष अमर मण्डलले जानकारी दिएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्येक्षका लागि सप्तरीको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना पनि महिलाको नाम उम्मेदवारीका लागि सिफारिस गर्न नसकेको पार्टीकी नेतृ पुनम यादवले बताइन्।

पुनम भन्छिन्, “पार्टीमा इमानदारीपूर्वक महिलाहरूले काम गर्दापनि प्रत्येक्षमा राख्न चाहँदैनन्।’’ बाध्यताले त्यो पनि समानुपातिकमा मात्र अवसर दिने गरेको उनले बताइन्।

नेपालको संविधानले महिलाका लागि कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत अधिकार सुरक्षित गरेको छ। राज्यको सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिती अनिवार्यताका लागि संविधानमै यस्तो अधिकार सुरक्षित गरिएको हो।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गई सकेपछि राज्यले सुनिश्चि गरेको अधिकार महिलाहरुको हकमा अहिले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व संविधानसभा सदस्य एवं कांग्रेसकी नेतृ मुन्नी गुप्ताले बताइन्।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड राजनीतिक दलहरुले पनि अहिलेसम्म आफ्नो दल भित्र,संसदमा वा आम निर्वाचनमा पनि संविधानले आरक्षित गरेको ३३ प्रतिशत सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नु दुःखद रहेको उनको तर्क छ।

निर्णायक ठाउँमा महिलाहरुको पहुँच नभएसम्म,महिलाले नै महिलालाई भोट नदिएसम्म, नोटको चलखेल भएसम्म र सम्पतिमा महिलाको अधिकार नभएसम्म महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितामा कठिनाई हुने धारणा जनमत पार्टी सप्तरीकी नेतृ शुशिला यादवको भनाइ रहेको छ।

समानुपाति भन्दा महिलाहरु प्रत्येक्षमा चुनाव लड्न अगाडी आउनका लागि शिक्षामा अगाडी बढ्न र आफैमा सिप र क्षामताको पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क यादवको छ।

महिलाको जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने,चुनावमा टिकटका लागि निर्णय गर्ने स्थानमा पनि महिला अनिवार्य राख्नसके मात्र महिलाको सहभागिता बढ्ने अधिकारकर्मी एवं मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह सप्तरीकी अध्यक्ष अनिता देवकोटाले बताइन्।

नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक एवं राजनीतिक विश्लेषक खुशीलाल मण्डलले यश विषयमा कुछ लोहाके दोष आ कुछ लोहारोके दोष अर्थात पार्टी र महिला दुवैको दोष भएको बताए ।

उनले भने, “पुरूषको बाहुल्यता भएको पितृसत्तात्म समाजमा महिलालाई अहिलेसम्म पुरूष सरह सम्मान दिन सकेको छैन् ।’’
एकातर्फ महिलाहरू पुरूष भन्दा निकैपछि राजनीतिकमा आएका हुन । अर्काेतर्फ चुनावी माहोलमा महिलालाई उम्मेदवार न बनाउने साइक्लोजी नै पुरूषहरूको रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

राज्यले महिलाका लागि कानुनमा एउटा व्यवस्था गरेको छ भने व्यवहारमा अर्कै रहेको मण्डलको तर्क छ । महिला प्रतिको मांसिकता परिवर्तन नभएसम्म यस्तो समस्या यथावत हुने भएकोले दलहरूले मांसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको जोड रहेको छ ।

उनले थपे, “महिलाहरूका लागि आरक्षण कोटा नभइदिएको भए राज्यको जुनजुन पदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हामी हेरिरहेका छौ त्यो हेर्न सक्ने अवस्था हुदैनथ्यो ।’’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीको तथ्यांक अनुसार सप्तरीमा ४ लाख १८ हजार ३ सय ७४ मतदाताको संख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरूष २ लाख १७ हजार २ सय ८२ र महिला २ लाख १ हजार ७१ र अन्य २१ जना रहेका छन् ।

स्थानीय तह २०७९ सालको निर्वाचनमा सप्तरी रहेको १८ वटा स्थानीय तह मध्ये ९ वटा नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि ९३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये पुरूष ८९ र महिला ४ जना रहेका थिए । उनीहरूमा ८ पुरूष र १ महिला नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।

उपप्रमुखमा ६९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये महिला ६३ र पुरूष ६ जना रहेका थिए । उनीहरू मध्ये ८ महिला र १ जना पुरूष उपमेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि १०५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये ९९ पुरूष र ६ जना महिला रहेका थिए । उनीहरू मध्ये ९ जना पुरूष नै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

उपाध्यक्ष पदका लागि ८० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये ६६ महिला र १४ जना पुरूष रहेका थिए । उनीहरू मध्ये ९ जना महिला नै उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसैगरी वडा अध्यक्ष पदका लागि १२०० जनाले उम्मेदवारी दिएका दिएका थिए । उनीहरू मध्ये ११६३ पुरूष र ३७ जना महिला रहेका थिए । उनीहरू मध्ये १६२ जना पुरूष र २ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

जिल्लामा स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि ५५३५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमा पुरूष ३२१३ र महिला २३२२ रहेका थिए ।
महिलाको लागि जुन पद छुट्टयाइएको छ ।

त्यो पदमा मात्र महिलालाई पत्याउने पुरूष सँग प्रतिस्पर्धा गर्दा महिलालाई नपत्याने अधिकांशले पुरूषलाई नै सहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको कारणले पनि महिलाको प्रत्येक्षमा उम्मेदवारीका लागि नाम सिफारिस गर्न पार्टीहरू नचाहेको हुनसक्ने बुझाई नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भंसालीको रहेको छ ।

उनी भन्छन्, पुरूष नै लड्छ कि गठबन्धन हुन्छ पछिको कुरा हो तर सम्भावित उम्मेदवारमा पनि महिला अटाउन नसक्नु दुःखद भएकोले दलहरूले अबपनि यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जरूरी छ ।