कालिगण्डकी डाइभर्सनः विष्णु पौडेलको घोषणापत्रले गण्डकीमा तरंग

डिसी नेपाल
२४ कार्तिक २०७९ ११:०७
108
Shares

पोखरा। केही पटक चर्चामा आएर सेलाएको कालिगण्डकी डाइभर्सनबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ। रुपन्देहीका एमाले उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले घोषणापत्रमार्फत जुनसुकै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन गरिछाड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि त्यसले गण्डकीको राजनीति तरंगिएको छ।

गण्डकीका नेताहरू कुनै हालतमा कालिगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने अडानमा छन्। ‘लुम्बिनीका नेताहरुले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन। गण्डकीका नेताहरु पनि जिउँदै छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गोरखाका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेद्वार सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘हामी कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन दिँदैनौं। यो हाम्रो सम्पत्ति हो। हामी संरक्षण गर्छौं।’

एमाले नेता खगराज अधिकारीले पनि पार्टीका कोही व्यक्तिले घोषणापत्रमा लेख्दैमा डाइभर्सन नहुने बताउँछन्। ‘कालिगण्डकी हाम्रो प्राथमिकता हो । एउटा व्यक्ति र एउटा प्रदेशले भनेर त्यो डाइभर्सन हुँदैन,’ उनले भने, ‘म डाइभर्सनको विपक्षमा छु।’

पछिल्ला हरेक निर्वाचनमा कालिगण्डकी डाइभर्सन बढी चर्चामा आउँछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाबाट बग्ने उक्त नदीलाई गण्डकीले सभ्यताको रुपमा मान्छ । स्याङजाको पिपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत् पानी लगेर लुम्बिनीमा जमिन सिंचाईं गर्ने योजना अनुसार उक्त डाइभर्सनको प्रक्रिया सरकारले नै अघि बढाएको थियो ।

माओवादीका नेता हितराज पाण्डे डाइभर्सन कुनै हालतमा नहुने बताउँछन् । ‘प्रदेश पार्टीको निर्णय हो । कालिगण्डकी हाम्रो सम्पत्ति हो । सबैभन्दा धेरै हाम्रो भूभागमा बग्छ । कसैले भनेर डाइभर्सन हुँदैन,’ उनले भने ।

४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाबाट एक लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने र १२६ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि आयोजना कार्यालय नै उद्घाटन भएको थियो । प्रभाव क्षेत्रका नागरिकले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेपछि अहिले आयोजना अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गण्डकीका नागरिकले यो आयोजना खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले सिंचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड र हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड खर्च लाग्ने गरी आयोजना अघि बढाउन कार्यालय खोलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोजना सञ्चालन हुँदा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका १० स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । चुनावको घोषणापत्रमै डाइभर्सन समेटिएपछि यो मुद्दा अझै पेचिलो बनेको छ । पौडेलको उक्त घोषणापत्रले लुम्बिनीका उम्मेद्वार उत्साही छन् भने गण्डकीका उम्मेद्वारहरू चिन्तित् छन् ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.