काठमाडौं । युएइमा बस्ने र त्यहाँका निजी कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपालीहरुको लागी एक नराम्रो खबर छ। युएईले निजी कम्पनीहरूलाई आफनो कम्पनीमा रहेका कामदारमा युएइका नागरिकको प्रतिशत बढाउन आग्रह गरेको छ । यसको मतलब आप्रवासीहरूले रोजगारी पाउने सम्भावना कम हुनेछ। युएइमा सबैभन्दा धेरै प्रवासी छन् त्यसैले युएइ सरकारको यो निर्णयले त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू मारमा पर्नेछन् ।

युएईको मानव संशाधन तथा एमिरेटाइजेसन मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई कम संख्यामा विदेशी कामदार र देशका जनतालाई बढी रोजगारी दिन निर्देशन दिएको छ । सन् २०२२ मा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई एमिरेटाइजेसन (युएईका मानिसहरूलाई रोजगारी दिने) लक्ष्य २ प्रतिशत थियो। जुन कम्पनीले लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन्, उनीहरूलाई एमओएचआरईले लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक सहयोग पनि गरेको थियो ।

सरकारले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा १० प्रतिशत रोजगारी इमिरेटाइजेसन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई सन् २०२३ सम्ममा ४ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न भनेको छ । युएईको मन्त्रिपरिषद्ले देशका जनतालाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले एमिरेटाइजेसन दर बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले देशका जनतालाई थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने सरकारको भनाइ छ ।

तर यसले प्रवासी र यूएईका निजी कम्पनीहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। प्रवासीहरूले कम रोजगारीको अवसर पाउनेछन्। साथमा कम्पनीहरुसंग विकल्प धेरै कम हुनेछ। उनीहरूले युएईका मानिसहरूलाई काम दिन बाध्य पारिनेछन् जसका कारण उनीहरूले अपेक्षाकृत बढी योग्य विदेशीहरूलाई काममा राख्न सक्ने छैनन्। योग्यता नभएका केहीलाई काम पनि दिनुपर्नेछ ।

एमिरेटाइजेसन नियम अन्तर्गत, युएइमा निजी कम्पनीहरूले कर्मचारी संख्याको आधारमा निश्चित लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। यदि एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या ५० भन्दा कम वा बराबर छ भने, कम्पनीमा कम्तिमा एक एमिरेटी कर्मचारी हुनुपर्छ। ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूमा कम्तिमा दुई प्रतिशत इमिरेटी कर्मचारी हुनुपर्छ।

युएईले आगामी केही वर्षमा यो प्रतिशतलाई १० मा बढाउँदैछ। कम्पनीहरूमा युएईका मानिसहरूको प्रतिशत बढ्दै जाँदा, प्रवासीहरूले कम रोजगारी पाउनेछन्। यो नियम पालना नगर्ने कम्पनीले जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ । उनीहरूले प्रति युएई कर्मचारी प्रति महिना न्यूनतम ६,००० एईडी जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यूएईका अधिकारीहरूले १० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण प्रयास गरिरहेका छन् । यसक्रममा लगातार दुई वर्षसम्म लक्ष्य पूरा नगर्ने कम्पनीको अवमूल्यन गरिनेछ ।