काठमाडौं। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मियो यतिबेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समयावधि नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ। सत्ता गठबन्धनमा निकै पेचिलो रुपमा यस विषयले प्रवेश गरेको छ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ। अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि फागुन २८ मा सकिँदैछ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रियसभाका सदस्य र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने ब्यवस्था छ। सत्तासाझेदार दलहरु यही अंकगणितका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्भावित परिणामको जोडघटाउमा ब्यस्त छन्।

सत्ता साझेदार दलहरुका बीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनले आशंकासमेत बढाएको छ। एक अर्काप्रति सशंकित भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिँकिएसँगै वर्तमान सत्ता साझेदार दलका विरोधाभाषपूर्ण अभिब्यक्ति आउन थालेका छन्।

माओवादीले राष्ट्रय सहमतिको अवधारणा अगाडि सारेको छ भने एमाले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। माओवादीको धारणासँग कांग्रेस सहमत देखिएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठक बिहीबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी छ। शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने धारणा नेताहरुले ब्यक्त गरेको बताइएको छ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको छ। स्थायी समिति सदस्यहरुले आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्ने क्रम जारी छ। बैठक १६ गते सोमबार पुनः बस्ने बताइएको छ।

माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले राष्ट्रपति वर्तमान गठबन्धनभन्दा बाहिरैबाट बनाउनुपर्ने धारणा नेताहरुले राखेका छन्।

सभामुख, राष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण राजकीय पद एमालेलाई दिँदा भोलि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका हुने माओवादीमा आशंका ब्याप्त छ। यही आशंकाकै कारण माओवादीबाट राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अस्त्र प्रयोग गरिएको हो।

यता एमाले राष्ट्रपति नपाएर गठबन्धनबाट बाहिरिएपनि तत्काल सरकारले विश्वासको मत लिने आवश्यक पर्दैन। किनभने कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत नै सरकारको निरन्तरताका लागि पर्याप्त छ।

सोही कारणले माओवादी निर्धक्क भएरै राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्न थालेको बताइन्छ। माओवादीका ती पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा सबैको सहमति खोज्ने प्रयत्न गरिने भएको छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुनेमा माओवादी नेताहरुले अडान जारी राखेका छन्।

पछिल्लो विकसित राजनीतिक समीकरणमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनले ‘यूटर्न’ आउने आँकलन गर्न थालिएको छ। यसले वर्तमान समीकरणमा बदलाव आउने समेत राजनीतिका जानकारहरुको पूर्वानुमान छ।

कांग्रेसले माओवादीबाट राष्ट्रपति निर्वाचनमा साथ पाउनेमा ढुक्क रहेको बताइन्छ। उसले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाउन सकेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने चर्चा चलेपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले रुची देखाएका छैनन्।

बैठकमा शेखर कोइराला समूहले सशक्त प्रतिपक्षीकै भूमिका निर्वाह गनूपर्ने माग राख्ने र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रतिको मोहभंग गर्न बाध्य पार्ने भएकाले उनले रुची नदेखाएको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ।

यसअघि शेखर कोइराला समूहको बैठकले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु गलत भएको बताइसकेको छ। तर, कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रचण्डलाई चिढाउने अहिलेसम्म कुनै अभिब्यक्ति दिएका छैनन्। उनले तत्कालीन गठबन्धन प्रचण्डको कारणले नटुटेको बताउँदै उनलाई दोष दिनु गलत हुने बताइरहेका छन्।

कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमा आफ्नै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने बताइरहदा सत्तारुढ एमाले भने माओवादीप्रति थप सशंकित बन्दै गइरहेको छ। उसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी कायम गरिरहेको छ।

कांग्रेस अझै आफूलाई साथ दिन तयार रहेकोमा माओवादी विश्वस्त छ। माओवादीलाई विश्वासमा लिने जिम्मा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिइएको बताइन्छ। उनले निरन्तर रुपमा प्रचण्डसँग सम्पर्क गर्दै विश्वासमा लिने प्रयत्न जारी राखिरहेका छन्।

विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति कुनै हालतमा दिन चाहँदैन। उसले एमाले बेगर राष्ट्रपति बनाउने आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ।

माओवादीका अधिकांश नेताहरु एमालेलाई दिन नहुनेमा एक मत छन्। पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकमा समेत यस विषयमा नेताहरुले आफ्नो धारणा गम्भीरतापूर्वक राख्दै आइरहेका छन्।

माओवादीले एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार अस्वीकार किचलो उत्पन्न भएर अविश्वासको वातावरण बन्ने ठम्याएर कांग्रेसले च्याँखे दाउ थापेको बताइन्छ। यही बुझेरै कांग्रेस नेताहरु आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। माओवादीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताउँदा सत्ता साझेदार दल सशंकित बनेका छन्।