काठमाडौं । पाकिस्तानमा सरकार र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको छ । बिहीबार, पाकिस्तानको संसदले पञ्जाब चुनावमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको बिरूद्ध प्रस्ताव पारित गर्‍यो र यो मुद्दालाई पूर्ण बेन्चमा पठाउन माग गर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले मंगलबार मे १४ मा पञ्जाब विधानसभा चुनावको मिति तोकेको छ।

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर ८ सम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।

यो निर्णयलाई गठबन्धन सरकारले आक्रोश व्यक्त गर्दै अस्वीकार गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णय बमोजिम निर्वाचनको संशोधित मिति सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले निर्वाचन स्थगन गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको र आगामी अगष्टमा हुने आमनिर्वाचनसँगै विधानसभाको निर्वाचन पनि गराउन सक्ने बताएको छ ।

तर, पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टीले पूर्वनिर्वाचनका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

पञ्जाबको निर्वाचन स्थगित गर्नुको सट्टा संसद् विघटन गरेर देशमा आम निर्वाचन गराउनुपर्ने उसको माग छ ।