काठमाडौं । यमनमा सन् २०१४ देखि चलिरहेको गृहयुद्ध अन्त्य हुनसक्छ । यसका लागि आइतबार साउदी अरब र ओमानको प्रतिनिधिमण्डलले यमनका हुथी विद्रोहीसँग वार्ता गरेको थियो । अलजजिराका अनुसार दुवै पक्ष युद्धविरामका विषयमा सहमतिमा पुग्न सक्छन् ।

यी वार्ता साउदी अरेबिया र इरानबीच गत महिना भएको शान्ति सम्झौताको परिणाम हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। साउदी र ओमानी प्रतिनिधिमण्डलले यमनको अधिकांश भूभाग नियन्त्रण गर्ने हुथी विद्रोहीका प्रमुख मेहदी अल-मशातलाई भेटेका छन्। दुवै पक्षले यमनमा शान्ति स्थापना गर्न जोड दिएका छन् ।

साउदी प्रतिनिधिमण्डल र हुथी विद्रोहीबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपी बीबीसीका अनुसार यससँग सम्बन्धित धेरै कुरा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बाहिर आएको छ । सहमतिमा यस्ता कुरा भएको दावी गरिएको छ ।

९ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धपछि मिलेर नयाँ देश बनाइनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिइनेछ । सबै विमानस्थल र बन्दरगाह खोलिनेछ। देशबाट सबै बाह्य शक्तिहरू हटाइनेछ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि परिवर्तन हुनेछ ।

९ वर्षदेखि यमनमा जारी युद्धमा साउदी अरेबिया र इरान दुई महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । जहाँ यमन सरकारलाई साउदीको समर्थन छ भने हुथी विद्रोहीलाई इरानले समर्थन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा इरान र साउदीबीच वार्ता भयो र सम्बन्धमा सुधार भयो भने यमन युद्धमा यसको प्रभाव पक्कै देखिन्थ्यो ।

मार्च ११ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा इरान र साउदी अरेबियाबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। जुन चीनले गरेको थियो । सन् २०१६ पछि दुवै देशले एकअर्काको देशमा आ–आफ्ना दूतावास खोल्ने सहमति गरेका थिए ।

यसले दुई देशबीचको सात वर्षको द्वन्द्व कम भयो। वास्तवमा, सात वर्षअघि साउदी अरेबियाले इरानका लागि जासुसी गरेको आरोपमा ३२ शिया मुस्लिमहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन थालेको थियो। जसमा ३० जना साउदी अरबका मात्रै नागरिक थिए । इरानले बदला लिने धम्की दिएको थियो । उनीहरु सबै जेलमा छन् ।

लगत्तै साउदी अरेबियाले लागुऔषध तस्करीको आरोपमा तीन इरानी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। दुवै देश युद्धको संघारमा पुगेका थिए । यसै क्रममा साउदीलाई सहयोग गर्न अमेरिका आएको थियो ।

इन्टरसेप्ट रिपोर्टका अनुसार अमेरिकामा सत्तामा आएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुई वर्षभित्र यमनको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । जसलाई चीनले पूरा गरिसकेको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘हतियार आपूर्तिको नीतिका कारण अमेरिकाको मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि योग्य मानिने कुनै छवि थिएन । जसको फाइदा चीनले उठाएको छ । साउदी र इरानबीच सम्झौता गरेर चीनले यमन युद्ध अन्त्य गर्ने बाटो खोल्यो।’

सन् २०१४ मा यमनमा गृहयुद्ध सुरु भयो । यसको जरा शिया-सुन्नी द्वन्द्वमा छ। वास्तवमा, यमनको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत शिया समुदायको छ, जबकि ६५ प्रतिशत सुन्नी समुदायका मानिसहरू बस्छन्।

कार्नेगी मिडल इस्ट सेन्टरको प्रतिवेदनका अनुसार २०११ मा अरब स्प्रिङ सुरु हुँदा दुई समुदायबीच सधैं विवाद भएको थियो जुन गृहयुद्धमा परिणत भयो। २०१४ सम्म, शिया विद्रोहीहरूले सुन्नी सरकार विरुद्ध मोर्चा खोलेका थिए।

यो सरकार राष्ट्रपति अब्दाराब्बु मन्सुर हादीको नेतृत्वमा थियो। अरब स्प्रिङपछि लामो समयसम्म सत्तामा रहेका पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेहबाट फेब्रुअरी २०१२ मा हादीले सत्ता कब्जा गरेका थिए। देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो र हादी स्थिरता ल्याउन संघर्ष गरिरहेका थिए । यही समयमा सेना विभाजित भयो र पृथकतावादी हुथीहरू दक्षिणमा परिचालन भयो।

अरब राष्ट्रहरूमा प्रभुत्व जमाउने दौडमा इरान र साउदी पनि यो गृहयुद्धमा फसे । एकातिर हुथी विद्रोहीलाई शिया बहुल राष्ट्र इरानको समर्थन प्राप्त छ । त्यसैले सरकारलाई सुन्नी बाहुल्य देश साउदी अरेबियाको समर्थन छ । केही समयमै हुथी भनेर चिनिने विद्रोहीले देशको ठूलो भूभाग कब्जा गरे। सन् २०१५ मा विद्रोहीले सिंगो सरकारलाई निर्वासनमा जान बाध्य बनाएको अवस्था थियो ।