काठमाडौं । डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) को एक प्यानलले भारतले केही आईटी (आईसीटी) उत्पादनहरूमा आयात शुल्क लगाएर विश्वव्यापी व्यापारको नियमको उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

भारतले यस निर्णयविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनको पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा जाने निर्णय गरेको छ । भारतले लगाएको आयात शुल्कविरुद्ध युरोपेली संघ, जापान र ताइवानले उजुरी गरेका थिए ।

यस विषयमा डब्ल्यूटीओले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, “हामी भारतलाई १९९४ जीएटीटी नियमहरू पालना गर्न सुझाव दिन्छौं।”

डब्ल्यूटीओले यस विषयमा युरोपेली संघ, जापान र चाइनिज ताइपेईद्वारा प्रस्तुत तीन प्यानल प्रतिवेदनहरू परिचालित गरेको छ।

यी प्रतिवेदनहरूले केही आईसीटी (सूचना, सञ्चार र प्रविधि) उत्पादनहरूमा शुल्क लगाउने नियमहरू उल्लेख गरेका छन्।

२ अप्रिल २०१९ मा, युरोपेली संघले धेरै आइसीटी उत्पादनहरूमा भारतले लगाएको आयात शुल्कलाई चुनौती दियो।

यसमा मोबाइल फोन र तिनका कम्पोनेन्टहरू, बेस स्टेशनहरू, एकीकृत सर्किटहरू र अप्टिकल उपकरणहरू जस्ता उत्पादनहरू समावेश छन्। यी उत्पादनहरूमा ७.५ देखि २० प्रतिशतसम्म कर लगाइएको थियो।