काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको छ।

आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीले झण्डै ६ बर्ष माओवादी सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनको जिम्मा राज्यले लिएको भन्दै शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको हो ।

शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक पार्न माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि करिव ४६ करोड पेश्की व्यवस्थापन गरिएकोमा सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न शान्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठमा सो रकम खर्चको समर्थन, फरछ्यौट र मिनाहा गरी समपरीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरवारमा पठाएको माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए।

त्यस्तै शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएको उनले बताए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहिले नियोजित रुपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको बताए।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी कारवाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय अपराधीहरुलाई कारवाही गरी राष्ट्रको शान जोगाउन खाजिएको र यसले समग्र उत्साह र मनोवल उठेको जनाएको छ ।

सरकारले दोषीहरुलाई कारवाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखि कुनै कुनैपनि किसिमको सम्झौता नगर्न सरकारलाई माओवादीले सुझाव दिएको छ । प्रवक्ता महराले सरकारले आफ्नो गतिमा नेपाल र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनाल बलदेवले अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय अहिले नभएर धेरै पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय भएपनि पटक पटक रोकिएको बताए।

लडाकु शिविरका बिषयमा सांसदमा अवाज उठाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै यस बिषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न सुझाव दिए।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र यसले मुलुकलाई सकारात्मक दिशतर्फ अघि बढाउन मद्धत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।