काठमाडौं। गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थलमा बरामद गरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्न एमालेले संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ।

एमालेको संसदीय समिति गठनको अडानले लामो समयदेखि सदन सुचारु हुन सकेको छैन। मंगलबार १३ दिनपछि सदनमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिने सहमति पछि खुलेको सदन एमालेले फेरि अवरुद्ध गरेको छ।

सदनमा गृहमन्त्रीको जवाफले सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै एमालेले सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ।सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारको निर्णयपछि अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले केही दिन अघि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ।

राज्यका निकायले गरिरहेको छानबिन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै एमालेको तारन्तार संसदीय समिति गठनको मागलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्त विभाजित बनेको छ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले हालकै निकायले गरिरहेको छानबिन प्रक्रियाबाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। तथापि प्रतिपक्षी एमाले भने संसदीय छानबिन समित गठन गरेर सुन काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छैन।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको यही विषयलाई लिएर सदनमा जुहारी चलेको छ। एमालेको सोही अडानले सदनमा अवरोध निरन्तर कायमै रहँदै संसदमा निरन्तर नाराबाजी चलिरहेको छ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले एमालेको सदन अवरोधको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणले सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको नाराबाजी गर्ने थलोको रुपमा रुपान्तरित भएको छ।

एमालेको निरन्तर अडानले संसदीय गतिविधि पूर्णत अवरुद्ध बनेको छ। सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा असहयोग गरेको आरोप सत्तापक्षले एमालेलाई लगाइरहेका छन्।

सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान निचोडमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा एमालेको सुन प्रकरणमा छानबिन समितिको मागले घटनालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको आशंका समेत उब्जिएको छ।

सरकारले स्वतस्फूर्त रुपमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको परिपेक्षमा एमालेको संसदीय समिति गठनको मागले यस प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

यसअघि विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य काण्डको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले यथोचित परिणाम उजागर नभएरै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दृष्टान्त विद्यमान छ।

राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध सांसदहरुको सहभागीतामा गठित समितिमा छानबिनको क्रममा राजनीतिक निकटताको आधारमा अनुसन्धानको निष्पक्षता कायमै हुनेमा शंका गर्ने आधार प्रशस्तै रहन्छन्।

तथापि एमालेको निरन्तर रुपमा संसदीय छानबिन समिति गठनको एकलौटी मागले कतिपय एमालेको भूमिकामाथि प्रश्नहरु उब्जाएको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।

लामो समय संसदका विभिन्न समितिमा रहेर काम गरेका पूर्वसांसद परि थापाले एमालेको संसदीय समितिको मागलाई नियतसँग जोडेर हेरेको बताउँछन्।

उनले बेथिति भ्रषटाचारको छानबिन गर्न समिति गनठन गर्ने माग जायज भएपनि एमालेको आशयमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्तै आधार रहेको उनी आशंका व्यक्त गर्दछन्।

उनले भने, ‘संसदीय समितिमार्फत छानबिन गरौं भन्नु सकारात्मक भएपनि राज्यको अन्य निकायले गरेको काममा हस्तक्षेप नगरी संसदीय समितले दुबैको काममा परिपुरक हुने गरी काम गरौं भन्न नसक्नुले आशंका गर्ने आधार जन्मिएको छ।’

संसदीय समित गठन गरेर राज्यका अन्य अनुसन्धानरत निकायसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने मनशाय एमालेले नदेखाएकाले कतै विषयान्तर गर्ने नियतले उठाइएको जस्तो देखिएको उनले बताए।