काठमाडौं। पूर्व उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सिआइबीले कार्यालयमा बोलाएर ब्यान लिएको छ। फरार सूचीमा रहेका उनीहरुलाई सोमबार साँझ बोलाएर बयान लिएको हो।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह तथा चन्द्रदेव जोशी फरार सूचीमा थिए। जोशी भने आफू फरार नभएको भन्दै आफै बयान दिन दुई पटक सिआइबी पुगेका थिए।

साहलाई केन्द्रीय कारागामा बयान लिएको भने गच्छदारलाई सिआइबीमा बोलाएर बयान लिएको हो। सोमबार राति उनीहरुसँग बयान लिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ।

पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सीआईबीले सोमबार राति नै बयान लिएको छ। यसअघि फरार भनिएकाहरुलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेपनि उनीहरुलाई बयान लिएर छाडेको हो। प्रधानमन्त्रीको दबाबमा गच्छदारलाई बयान लिएर छाडेको छ।

आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोमबार बिहान डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको थियो। डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिने प्रयास भैरहेको सिआइबीले जनाएको छ।

पूर्वसचिवहरु नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी दी बस्न्यात लगायत सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका ३सय ७० भन्दा बढी फरार रहेका छन्। सिआइबीले बयान लिएकाहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा राख्ने जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थिएन।

२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो।

सो अनुसन्धान करिब करिब पूरा भएको सिआइबीले जनाएको छ। २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदार भने धरौटीमा छुटेका थिए।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ। दुई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित २०४९ देखि ०६९ को अवधिमा जग्गा हडप्नेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका कसुरमा गत असार १२ बाट अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी भैरहेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ।