काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा छलफलका लागि सरकारले सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअनतर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय रुपमा ऐक्यबद्धताका लागि सरकारले सर्वपक्षीय बैठक र छलफल आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरु सम्मिलित बैठकबाट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्ने बताए । ‘दिगो बिकासको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छैन, त्यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘यसको नेतृत्व संघीय सरकारले गर्नुपर्छ र तीन वटै तहबाट भैरहेका कार्यहरुको नियमित अपडेट राख्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ जिल्लास्तरमा स्थानिय सरकारबाट भएका कामहरुको अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन पनि उनले सुझाव दिए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनैतिक दलहरुको प्रतिवद्धता र घोषणापत्र कार्यान्वयनका बारेमा पनि चाँसो दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दलको चुनावी घोषणापत्रमा दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा कसरी सम्बोधन भएको छ तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले संसदीय  अभियानहरुलाई  उदासिनता देखाएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएमा संसद बैठकबाटै रुलिन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल विश्वका अन्य मुलुक भन्दा अगाडी रहेको चर्चा गर्दै अझै लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, संघीय संसदका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।