काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको आज एक वर्ष पुगेको छ। निर्वाचन परिणाम कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनबाट हत्याएर सत्ता यात्रा एमालेसँग सुरुवात गरेका दाहाल अन्तत पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा विराजमान छन्।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि तिव्र रस्साकस्सीकाबीच चुनावी गठबन्धनबाट सम्भव नभएपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दै पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ११ गते शपथ लिएका थिए।

प्रधानमन्त्री बनाएको दललाई बीचमै धोका दिएर दाहालले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि उनको विश्वसनीयतामा समेत नेपाली राजनीतिमा प्रश्न उठाइएको थियो।
गत वर्ष पुष १० गते एमाले रास्वपा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै साविकको गठबन्धन परित्याग गर्दै कांग्रेससँग सहकार्य अघि बढाएका थिए।

कांग्रेसमा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा पुगेका थिए । ओलीको दैलोमा पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका दाहालले सोही सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।

उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेससँग निकटता बढाउने मनशाय बुझेरै एमाले सशंकित बनेको थियो। यही परिवेशमा दाहालले अस्वाभाविक रुपमा पुस २६ गते तत्कालीन प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको विश्वासको मत सदनमा पाउन सफल भए।

यसले झस्किएको एमाले कांग्रेसलाई ढोक्सा थापेको आरोप लगाइरहेको थियो। दाहालले एमालेको आरोप अनुरुप कांग्रेससँग लहसिन आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेका थिए। यसको पटाक्षेप राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनानयन दर्ता गर्ने दिन फागुन १४ मा उजागर भयो।

उनले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने औपचारिक निर्णय गरी कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउँदै सत्ता सहकार्य गर्न पुगे। उनको अस्वाभाविक गठबन्धन फेरबदलले पनि सरकारले पूर्णता पाउन केही बिलम्ब भयो।

प्रधानमन्त्री बन्ने साविकको चुनावी गठबन्धनबाट अवसर नपाउने देखेर बालकोट धाएका दाहाल अन्ततः कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइ छाडे। यसले दाहालमाथि विगतदेखि लाग्दै आएको अस्थिरताको आरोपलाई पुनर्पुष्टि गर्‍याे।

त्यसयता प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको गति कांग्रेसकै अंकगणितमा निर्भर रहेको छ। उनी आफैं कमजोर संसदीय अंकगणितसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यसले पनि दाहालको सत्तायात्रा त्यति उत्साहप्रद हुन सकेको छैन।

सुरुवाती चरणमा कतिपय सुशासनका सकारात्मक कदम चालेका दाहाल आफूलाई सरकारको नेतृत्वमा विराजमान गराउने दलका नेताहरुको संदिग्ध भूमिका उजागर हुँदा पनि कानूनी दायरामा ल्याउने तदारुकता देखाएनन्।

उनकै दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका कृष्णबहादुर महराको ९ केजी सुन प्रकरणमा शंकास्पद भूमिका सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहँदा दाहाले कारबाहीका लागि कुनै सक्रियता नजनाएको आरोप लाग्यो। यद्यपि महरापुत्र सोही प्रकरणमा हालसम्म थुनामै रहेका छन्। तर महरालाई कानूनी रुपमा उन्मभुक्ति दिएको आरोप सरकारलाई लागेको छ।

यता, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरिएपनि अन्य शंकास्पद र सञ्चारमाध्यममा आएका नेता तथा उनीहरुको परिवारमाथि सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्न सकेन।

जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम पुपक्र्षका लागि थुनामा रहेका खाण मंसिर १४ को उच्च अदतलतको फैसलापछि धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्री रहेका खाण थुनामुक्त भएपनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी भने धरौटीमा रिहा हुन सकेनन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव लगायत उच्चपदस्थ अधिकारी पक्राउ गरेको सरकारले उनीहरुले बयानमा उल्लेख गरेका आरोपितलाई पक्राउ नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

अभियुक्तहरुको बयान सञ्चारमाध्यममा सार्वजनि भएका कतिपय उच्च तहका नेताहरुलाई अनुसन्धान गर्न सरकारले रुची नदेखाएकाले अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

सरकारले सुशासनको हवाला दिँदै थालेको शरणार्थी प्रकरण एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सकेन। एकपछि अर्को अनेकौं काण्ड उजागर भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसको निरुपण र कारबाही प्रक्रियाका लागि ठोस निर्णय गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिना नपुग्दै पूधानमन्त्री बनाएको दललाई लत्याएर अन्यत्र लागेका दाहालको एक वर्षे कार्यकाल सुशासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्न गरेपनि त्यसको अनुभुति दिलाउन असफल भएको छ।