हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न अपील गरेका छन् । बिहीबार द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित ‘महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व’ विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अपील गरेका हुन् ।

उनले आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरुको हकदार स्वतः महिला हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै महिलाहरुलाई अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न अपील गरे । उनले महिला सहभागिता र उनीहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश गराए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको बताए ।

उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन गार्‍हो रहेको बताए । उनले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले महिला तथा दलितहरूलाई न्याय गर्न नसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले समानुपातिकको नाममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म नै बदनाम भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुनस्स्थापनाका कार्यक्रमहरू तयार गर्ने पनि बताए । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, प्रदेश निर्देशक समिति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले महिला सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलगायत विभिन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी पनि दिए ।