काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संघीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताएका हुन्। उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए।

त्यस्तै अन्य महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहको उनले बताए। उनले तत्काल आवश्यक पर्ने कामहरु एक चरणमा सम्पन्न भइसकेको र भइरहेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिए।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकले संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै संकल्प प्रस्तावमाथि रहेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरि सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।