काठमाडौं। भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सो रिट खारेज गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलेको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

उपाध्यायले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा केवल उत्पादित बिजुली निर्यातको विषय मात्र नभएर लगानी र उत्पादनको विषयसमेत निहित रहेकाले यो विषय संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन पनि उनले माग गरेका थिए।

२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल र भारतबिच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अङ्गका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ।