काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बजेटको समस्या नहुने बताएका छन्।

मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति रहेको बताए।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ।

उनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्नसमेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको जानकारी दिए।

आठ अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकाले धेरै आर्थिक भार हुने विषय नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारे।

सरकारले गरेका उपचारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या नभए पनि स्रोतको अभावका कारण जनशक्ति थप्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको सक्दो उपयोग गर्नसके मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राखे।