काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धका रिट खारेज गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला गरेको हो।

रिट खारेज गरेसँगै अब सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरू रामबहादुर रावल, विमलप्रसाद पोखरेल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल प्रधानले रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता रावलको रिटमा सर्वोच्चले भदौ ७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्तसहित रोक लगाएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्याउन माग गर्ने निवेदन)मा गएको थियो।