काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा क्षति भएको स्थानमा दिइने मुआब्जाको बारेमा पटक पटक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई चिठ्ठी पठाउँदा पनि मन्त्रालयले बेवास्था गरेको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उनले योजनाहरु निर्माण गर्दा क्षति हुने बस्ती र बजारलाई कति मुआब्जा दिने गरेको छ भनेर मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेपनि पूर्वाधार मन्त्रालयले बेवास्था गरेको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा वीरगन्जबाट पनि बाइपास लग्ने भनेर समझदारी भइसकेको छ। हेटौंडाबाट लैजाँदा पुरानो बस्ती समाप्त हुन्छ। तर अहिलेसम्म समितिबाट के कति मुआब्जा दिइयो भनेर मन्त्रालयसँग सोधपुछ गर्दा कुनैपनि जानकारी आएको छैन्। पटक पटक चिठ्ठी पठाउँदा पनि मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिएको छैन्।’

यस्तै, हेटौंडाबाट धरान–चतरा खण्डमा बजार नै समाप्त भएको तर मुआब्जाका विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए।
साथै, उनले नारायणघाटबाट एक सय किलोमिटर राजमार्ग विस्तारका लागि सरकारको तर्फबाट ६० अर्ब ऋणमा टेन्डर आह्वान गरेकाले वार्षीक ब्याज ३.५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए।

वर्षौदेखि तिरो तिरिरहेका सयौं घरहरु र जनता सुकुम्बासी हुने भएकाले उचित मुआब्जासहित काम गर्नुपर्ने नभए विकल्प खोजेर जानुपर्ने पनि उनको भनाई छ।

बैठकमा समितिको वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१, समितिमा प्राप्त उजुरी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।