काठमाडौं। आँखा छन्। दृष्टि छैन। ज्योतिसँगै बाहिरी दुनियाँ देख्ने आधार यसै गुम्यो। नेत्रविहीन खोमराज शर्माले आँखा नदेख्ने भएकै कारण सूचना ग्रहण गर्न पाउने नागरिक अधिकार खुम्चिएको बताए। उनीलगायत दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टियुक्त समुदायले सूचना सुन्ने अधिकारको माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय धाए।

उक्त समुदायका प्रतिनिधिहरुले मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेटेर आफ्ना समस्या बताउँदै सरकारले सूचनामा समान पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारका सार्वजनिक सूचना डिजिटल पहुँचयुक्त बनाउन राष्ट्रिय गाइडलाइन अपनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।

शर्माले मन्त्री गुरुङसमक्ष भने, ‘हामी यसै त नदेख्ने। सूचना दृष्टिविहीन मैत्री नहुँदा झनै नदेख्ने भयौँ।’ उनका अनुसार सरकारका सार्वजनिक सूचनाहरु स्क्यान गरेरमात्रै अपलोड गरिन्छ। जसले गर्दा त्यो स्क्यान गरिएको सामाग्री आँखा नदेख्ने र कम देख्नेले पढ्न सक्दैनन्। त्यो स्क्यानलाई डिजिटल सामग्रीहरु बोल्ने सामग्रीका माध्यमबाट सफ्टवेयरमा अपलोड गरेर राखियो भने मात्रै दृष्टिविहीन मैत्री सूचना सामग्री हुने शर्माले बताए।

शीर्षक राम्रोसँग डिजाइन गरेर नराख्दा पनि सूचना प्राप्त गर्न कठिन भएको शर्माले गुनासो गरे। नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष शिशिर खनालले जति पनि सूचना सम्प्रेषण हुन्छ, त्यसको वैकल्पिक माध्यम पनि सूचनाका रुपमा राख्नुपर्ने बताए। वैकल्पिक पाठ्यसामग्री युनिकोडको ‘फरम्याट’मा राख्न उनले सुझाव दिए।

‘विश्वमा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कुनै पनि पुस्तक वा लेखको दृष्टिविहीनले पढ्ने सामग्री बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्दा प्रतिलिपि अधिकार नलाग्ने सन्धी छ। त्यो सन्धीलाई ‘मेराकेश’ भनिन्छ। मेराकेश सन्धीमा नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा बजारमा पाइने जुनसुकै किताब दृष्टिविहीनले पढ्ने मापदण्डमा ढाल्न प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन खेप्नुपर्ने पीडा छ’, अध्यक्ष खनालले भने।

नेपाल नेत्रहीन संघका निर्देशक अमृत राईका अनुसार पढ्ने र सुन्ने अधिकार सहज नहुँदा ज्ञानबाट वञ्चित भएको बताए। ‘सरकारले दिने सूचना सुन्न पाउनुपर्छ’, उनले भने।

नेत्रहीन महिला संघकी बोर्ड सदस्य दिपीका शर्माले सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल साक्षरता अभियानमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति केन्द्रीत भएर अभियानका कार्यक्रम थाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्। नेत्रहीन युवासंघका परियोजना संयोजक निलु महर्जनले पछिल्लो समय सूचना नै व्यक्तित्व विकासको मूल आधार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका जति पनि सार्वजनिक सूचना छन्, त्यसमा साझा, एकरुपता र सहज पहुँचमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री गुरुङसमक्ष जोड दिए।

मन्त्री गुरुङले सरकारको सूचनामाथि सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक सामग्री अपलोड गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।