नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई किसिमको छ। शुल्क बुझाएअनुसारको शिक्षा दिइन्छ यहाँ। पछिल्लो समय विद्यालयहरु नाफामूलक बन्दै गएका छन्। शिक्षा दिनभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने ? भन्नेमा विद्यालयहरु बढी केन्द्रीत छन्। अहिले निजी विद्यालयमा भर्ना फिस नै २० हजारदेखि लाखसम्म छ।

महिना फिस पाँच हजारदेखि पचासौं हजारसम्म लिन्छन्। क्लास हेरेर पैसा लिइन्छ। अन्य एक्टिभिटिज्को फेरि अर्कै शुल्क छ। निजी बोडिंङ्ग पैसा असुल्थे थलो बनेको छ। सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्ना विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ। तर, सो नियमको कर्मचारीबाट चरम अवहेलना भइरहेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरु ड्रेसमै आफ्ना बालबच्चा पुर्‍याउन स्कुल गइरहेको देखिन्छ। कसैले बोकेर लैजान्छन् त कसैले सरकारी गाडीमा हालेर। भूपू कर्मचारीहरुको सन्तान पनि मँहगा स्कुलमै पढ्छन्। सरकारी स्कुलमा पढाउने मास्टरहरुको सन्तान पनि निजी विद्यालयमै पढ्छन्।

कारण हो-उनीहरुलाई आफैंले दिएको शिक्षामाथि विश्वास नहुनु। जनताको छोराछोरीलाई त जस्तो पढाएपनि भो। उनीहरुको भविष्यसँग मास्टरहरुलाई के मतलब ? आफ्नो छोराछोरी माथि पुगे भैगो। राजनीतिक दलका सन्तानले पनि निजी विद्यालयबाटै आफ्नो पढाइ हासिल गरेका छन्।

मँहगा स्कुल र विदेशी युर्निभर्सटीबाट उनीहरुले डिग्री लिएका छन्। हामी राजनीतिकर्मी, समाजसेवी भन्ने अनि जनता र आफ्ना सन्तानमा फरक गर्ने। जनप्रतिनिधिहरुको सन्तान पनि निजी विद्यालयमै अध्ययनरत पाइन्छ। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट तलब खान लाज लाग्दैन।

जनताले तिरेको करबाटै खरिद गरिएको सरकारी गाडी चढ्दा उनीहरुको इज्जत जाँदैन। तर, जनताले तिरेकै करबाट स्थापना गरिएको सरकारी विद्यालयमा आफ्नो सन्तान पढाउन सरकारी कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्छ। उनीहरुको इज्जत जान्छ। जसले निजी विद्यालयबाट १२ पास गर्छन्, उनीहरु विदेश ताक्छन्।

त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै उनीहरुले नेपाली नागरिकता त्याग्छन्, उतैको नागरिक बन्छन्। तर, जो गरिब छ, जसले सरकारी विद्यालयमा पढेको छ, उसले सँधै देशकै लागि काम गर्छ। राज्यलाई कर तिर्छ, मुलुकको भूभाग सुरक्षा गर्छ। कमाउनका लागि खाडी जान्छ यद्यपि, फर्केर आफ्नै मातृभूमिमा आउँछ।

देश विकासमा उनीहरुको योगदान रहन्छ। एक्काइँसौ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि जनताको छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन्। भर्ना फिस नहुँदा, ड्रेस किन्न नसक्दा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै बीचमै स्कुल छोडेर काममा लाग्नेहरु धेरै छन्। कतिपयले त स्कुलको अनुहार पनि देखेका छन्।

सरकारले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। तर, त्यो कागजमा मात्र सीमित छ। सरकारी नै भएपनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँछ। ड्रेस, कापी किताब किन्नैपर्छ। जसका कारण गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाएनन्। सरकारी कर्मचारीहरु जनताको छोराछोरीको हक पनि खोसिरहेका छन्।

सरकारी कर्मचारीले आठ कक्षासम्म आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउँछन्, ९ मा पुग्नेबित्तिकै सरकारीमा भर्ना गर्छन्। त्यसपछि आफ्नो सन्तान सरकारीमा पढेको भनेर उनीहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र आवश्यक पर्नेलाई दिइएको छात्रवृत्ति खोस्छन्। आफ्ना सन्तानलाई दिन्छन्।

गरिबले पाउनुपर्ने कोटामा आफ्ना छोराछोरीलाई हाल्छन्। गरिबका सन्तान त जहाँ पनि मरेको मर्‍यै। सरकारले पैसा छैन भनेर उखु किसानको अनुदान कटौती गर्‍याे। सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दूध किसानलाई सात अर्ब भुक्तानी दिएको छैन।

वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुगिसक्यो। अरुको भुक्तानी रोकेर सरकारले कर्मचारीहरुलाई सुविधाको खातैखात लगाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षबाट सरकारले कर्मचारीको मँहगी भत्ता बढाएको छ। कर्मचारीको सुविधा बढाउनुको साटो उखु किसानलाई अनुदान दिएको भए हुन्थ्यो।

सरकारी कर्मचारीलाई जति खाएपनि पुग्दैन। सरकारले जति नै तलब र भत्ता बढाएपनि उनीहरु घुस खान छोड्दैनन्। जनता मारेर सरकारले सँधै सरकारी कर्मचारीलाई पोस्यो। त्यहीपनि तिनलाई कहिल्यै पुगेन न पुग्नेवाला छ। निजी बोर्डिङमा पढाउने टिचरको तलब आठदेखि १२ हजार रुपैयाँ हुन्छ।

उनीहरु टाइममा स्कुल पुग्नुपर्छ। ९ बजे पुगेर ५ बजेसम्म विद्यार्थी पढाउनैपर्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन पनि उनीहरुले विद्यार्थी पढाउनुपर्छ। न उनीहरुले त खाजा खान पाउँछन् न उनीहरुको दायाँबायाँ एक रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। शुद्दो तलब मात्र हो। सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको मासिक तलब ३५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म छ।

वर्षमा दुई जोर पोशाक पनि उनीहरुले पाउँछन्। १० बजे पुग्नुपर्ने ठाउँमा १२ बजे पुग्छन्। हाजिर गर्छन्, राजनीतिक कार्यक्रममा लाग्छन्। स्कुलमा ५० जना विद्यार्थी छ भने दुई सय जनाको हाजिरी गरेर खाजाको पैसा झ्वाम्म पारिदिन्छन्। सरकारले विद्यार्थीलाई खाजाबापत दिएको १५ रुपैयाँमा पनि भ्रष्टाचार गर्छन्।

स्कुलमा आएको बजेटमा व्यापक अनियमितता हुन्छ। १० लाख बजेट आएको छ भने आठ लाखको काम गर्छन्, दुई लाख मिलीबाँडी खान्छन्। संघसंस्थाले दिएको कापी, कलमलगायत सामानहरु स्टेशनरीमा बेचेर खाइदिन्छन्। सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचरले जनताले तिरेको कर र निजी स्कुलका टिचरले अभिभावकले तिरेको फिसबाट तलब खान्छन्।

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने टिचरले जनताका छोराछोरीलाई कुट्छन्। उनीहरुलाई घाइते बनाउँछन्। कतिपयलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको उदाहरणहरु पनि छन्। तर, निजीमा त्यस्तो हुँदैन। विद्यार्थीलाई फकाईफकाई पढाइन्छ। शिक्षकहरुले २०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिन माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आन्दोलन गरे।

जनताले धेरै दुःख पाए। नेपाल शिक्षक महासंघले एउटा शिक्षकबाट मासिक एक हजारदेखि तीन हजार लेबी उठाउँदै आएको छ। देशैभरको शिक्षक महासंघको सदस्य छन्। महासंघमा आबद्ध जम्मै शिक्षक विद्यार्थी पढाउन छोडेर सडकमा आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकको आन्दोलनमा एक्युबद्धता जनाए।

तर, कसैले जनताको छोराछोरीको पढाइमा नोक्सानी पुर्याउन पाइँदैन भनेर बोलेनन्। उनीहरुले आन्दोलन गरेको समयको पनि सरकारले तलब हालिदियो। यसले जनताका छोराछोरी नपढाएपनि तलब पाइन्छ भन्ने कुराको पुष्टि भयो। कर तिर्ने र विदेशी ऋण बोक्ने जनताका छोराछोरीका सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन्।

कर खाने र भोट लिने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको छोराछोरीचाँहि निजीमा पढ्छन्। अब जनताले केलाई कर तिर्ने ? मरिमरि कर तिर्यो, मोजमस्ती गर्ने सँधै यिनीहरु। बेकारमा जनताले आफ्नो टाउकोमा खाँदै नखाएको ऋणको भारी बोकिरहेका छन्। भन्ने बेला राष्ट्र सेवक र समाजसेवी, उद्देश्यचाँहि आफ्नो धोक्रो भर्ने मात्रै।

यस्ता कर्मचारीलाई जनताले केलाई कर तिरेर पाल्ने ? विदेशीले किन अनुदान र ऋण दिने ? राजनीतिमा जति मान्छेहरु आएका छन्, तीमध्ये अधिकांश मास्टर छन्। प्रचण्ड, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मास्टर नै हुन्। देशको यो अवस्था बनाउने नेता, सरकारी कर्मचारी र मास्टरहरु हुन्।

देश लुटेर खानेहरुलाई अब जनताले तह लगाउनुपर्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरेको छ। गरिबले पनि उपचार र शिक्षा पाउनुपर्छ। तर, नियमन नहुँदा संविधान पनि कागजको खोस्टो बन्न पुगेको छ। यहाँ त स्वास्थ्य र शिक्षाको नाममा सबैभन्दा बढी लुटको धन्दा चलेको छ।

विडम्बना, जनता चुइक्क बोल्न सक्दैन। जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षकले जे गरेपनि चुपचाप बस्न बाध्य छन्।