मुलुकको कानुनले २० वर्षे ट्याक्सी विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। तर, नयाँ दर्ता नखुल्दा खुलेआम स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको खरिदबिक्री भइरहेको छ।

२० वर्ष पुगेका ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट बजारमा ९ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने क्रम जारी छ। सरकारले ग्याँस टेम्पो र ट्याक्सीको स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रोबसको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय माइक्रोबस दर्ता गर्न दिन्छ।

उपत्यकाभित्र ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ। जबकि, जनसंख्या लगभग करोडको हाराहारीमा पुग्न थालिसक्यो। एअरपोर्टमा २०७ वटा मात्रै ट्याक्सी छ। २०२९ सालदेखि सट्टापट्टा नै जारी छ।

सरकारले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रोबस, फो-स्ट्रक टेम्पो र कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ। नम्बर प्लेटको नाममा चलिरहेको लाखौं रुपैयाँको ठगीको अन्त्य हुन्छ।

नयाँ दर्ता खोल्दा सबैलाई फाइदैफाइदा छ। पहिलो त बजारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सरकारले सिण्डिकेटविरुद्धको नीति लिएको छ। तर, नयाँ दर्ता नखोलेर सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ। दोस्रो राज्यलाई राजश्व आउँछ। गाडी दर्ता गर्दा यातायात कार्यालयले राजश्व पाउँछ। तेस्रो हो, रोजगारी। मुलुकमा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको छ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदियो भने देशमै गाडी चलाएर रोजगार बन्न सकिन्छ। चौथों हो, यात्रुलाई सुविधा र सहजता। हाल सर्वसाधारणलाई ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को अवस्था छ। अहिले चलेकै ट्याक्सीमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त ट्याक्सी नहुँदा यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरेको छ। यात्रुले मँहगो भाडा तिरेका छन् तर राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन्।

अर्कोतिर, छानिछानि ट्याक्सी चढ्न पाउने अधिकार सर्वसाधारणबाट खोसिएको छ। हाल बजारमा दुईथरी विद्युतीय ट्याक्सी छन्। एउटाको अटोशोरुम मूल्य ३८ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ। माइक्रोबसको ४५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ अटोशोरुम रेट छ। यसमा ९ लाख रुपैयाँको नम्बर प्लेट जोडिन्छ। यसको मारचाँहि यात्रुलाई पर्छ।

यातायात व्यवसायीले सो रकम यात्रुबाट उठाउँछन्। सिण्डिकेट लगाएर नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्ने यातायात व्यवसायी, अनि दुःख पाउनुपर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार बोलिदिनुपर्नेचाँहि यात्रु ? २०६९ माघमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।

ट्याक्सीको संख्या अपुग भएको र जनसंख्यालाई नधानेको भन्दै कार्यालयले लक्जरियस ट्याक्सी खोल्न आग्रह गरेको थियो। २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गर्यो। २०७२ साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै विभागले ट्याक्सी खरिदका लागि आह्वान गर्यो। एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाए।

गोलाप्रथाबाट सरकारले ट्याक्सी दियो। ट्याक्सी किन्न हजारौंले फर्म भरेकोमा १८ सय ५० ले पाए, अरु हेरेको हेर्यै। उनीहरुको फर्म भरेको पैसा पनि गयो, दुःख पनि ।२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो।

१४ वटा जिल्लामा ठूलो क्षति भयो। २०७२ चैत २१ गते ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो। २०७३ साउन ५ गते एक महिने सूचना जारी भयो।

भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको रातो कार्डका आधारमा ११० रुपैयाँ राजश्व तिरेर फर्म भर्न सकिन्थ्यो। एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले १५ सय ट्याक्सी किन्नका लागि फर्म बुझाए। सो ट्याक्सी पनि गोलाप्रथाबाट दिइयो। १५ सयबाहेक सबै निराश भए। किन कि उनीहरुले पनि ट्याक्सी पाइन्छ कि, व्यवसाय गरेर खान सकिन्छ कि भनेर फर्म भरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिल्ला छन्।

विडम्बना, मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंमै ट्याक्सी पाउन महामुस्किल छ। आपत परिरहेको हुन्छ तर ट्याक्सी पाइँदैन। यहाँ ट्याक्सी कम र निजी प्लेटका गाडी बढी देखिन्छन्। निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्छन्। ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन। तर, त्यहाँबाहिर पनि बस्ती छ। मान्छेको बसोबास हुन्छ। उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लामा घना बस्ती बसिसकेपनि त्यहाँका जनता ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन्।

अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। न यात्रुले सेवासुविधा पाएका हुन्छन् न ट्याक्सीको पेट्रोल नै खर्च भएको हुन्छ। त्यसैगरी, प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

उता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्‍याे भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तैपनि, चाहिएको बेला ट्याक्सी पाइँदैन। जसको फाइदा निजी प्लेटका गाडीले लियो। निजी प्लेटको गाडीले राज्यलाई कर तिर्दैन।

न घरेलुमा गएर दर्ता हुन्छ न कम्पनीमा। निजी प्लेटका गाडीले एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ असुल्छ। मोटरसाइकलहरुले पनि यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाइरहेको छ।

निजी प्लेटका गाडीले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् तर राज्यको हातमा सुको पनि परेको छैनन्। यस्तो हुँदासमेत कुनै प्रदेशले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।

जबकि, अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। आफ्ना नागरिकको खाँचो प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने हो। के को आवश्यकता छ ? नागरिक कहाँ ठगिरहेका छन् ? कसरी दुःख पाइरहेका छन् ? प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ।

बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेम महर्जनले दुई हजारदेखि २५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो। जनता भन्छन्,‘ट्याक्सीसँग फो-स्ट्रक टेम्पोको दर्ता पनि खोलिदिनुपर्छ।’

पैसा हुने ट्याक्सी चढ्छन्, नहुने टेम्पो। तर, विकल्प त पाउनुपर्‍याे। अहिलेको यात्रुको विकल्प भनेको कि ट्याक्सी चालकले मागेजति भाडा तिर्ने कि पैदल हिँड्ने हो।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर उनले ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने खोजे तर यातायात व्यवसायीले दबाब दिइरहेका छन्। यातायात व्यवसायीहरुको दौडधुप केही दिनयता बढ्दो छ। मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीलाई दबाब दिने क्रम जारी छ। जसरी हुन्छ दर्ता रोक्न उनीहरु लागिपरेका छन्।

ट्याक्सीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। माइक्रोबस, बसले १५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ। २०२९ सालदेखि ट्याक्सी, बस, माइक्रोबस सट्टापट्टामा मात्रै आइरहेको छ।

जर्मनी मिनीबस हटाएर माइक्रोबस, विक्रम टेम्पो हटाएर माइक्रोबस, पुरानो ट्याक्सी हटाएर नयाँ ट्याक्सी, टु–स्ट्रक मीटरवाला टेम्पो हटाएर ट्याक्सी, क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्याइयो।

ग्यास टेम्पो भन्सार छुटमा आयो, सफा टेम्पो डेनमार्क सरकारले सहयोगमा दियो। २०७८ सालमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालोमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। उनले आफ्नो सरकारको यातायातमन्त्री रामेश्वर फुँयाललाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन्। सोहीअनुरुप फुयाँलले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए।

तर, उनको सरकार ढलिहाल्यो। त्यसपछि नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। उनले आउनेबित्तिकै शाक्यले बढाएको प्रक्रिया रोके। उनीभन्दा पछाडि माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने।

उनले नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेपनि यातायात व्यवसायी अवरोध बने। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत दबाब दिए। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा काँग्रेस र यातायातमन्त्री एमालेका छन्।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्नका लागि यातायात व्यवसायीहरु काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ धाइरहेका छन्। राज्य र जनतालाई फाइदा हुने कुरामा नेताहरु अवरोध नबनुन्।

किन कि नेतृत्वहरु सँधै अवरोध बनिदिन्छन्, जसले गर्दा जनताले दुःख पाउँछन्। राजनीतिक दलले देश र जनताका लागि राजनीति गरेको कि यातायात व्यवसायीका लागि ?