काठमाडौं। विशेष अदालत, काठमाडौंले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरेको छ। २०५९ सालको भाद्र ६ गते गठन भएको यो अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति, घुस/रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ।

विशेष अदालतमा २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा मात्र ६९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने नयाँ १४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए। हालसम्म अदालतमा २१२ मुद्दा पुगेका छन्, जसमा १३० मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ।

यो कुल लगतको ६१.३२ प्रतिशत हो भने यो वर्षको १७१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यको ७६.०२ प्रतिशत पूरा भएको हो। २०७९/८० मा अदालतले स्थापना यताकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको थियो भने यो वर्ष पनि त्यसको निरन्तरतामा सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिन्छ।

यस वर्ष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कूल २०३ वर्ष ३ महिना १५ दिन कैद सजाय र तीन अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ। हाल अदालतमा ६ महिना नाघेका ११ मुद्दा र ६ महिनाभित्रका ७१ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार मुद्दाको किनारा सामान्यतया ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप अदालतले प्रतिबद्धताका साथ कार्य गरिरहेको जनाएको छ।

न्यायमा पहुँच सहज बनाउन विशेष अदालतले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। श्रव्यदृश्य संवादमार्फत देश वा विदेशबाट बयान, बकपत्र र बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दाको तारिख र फैसलाबारे जानकारी अदालतको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइनेछ भने बहसको लाइभ प्रसारणको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अदालत परिसरमा मोबाइल चार्जिङ स्टेसन, फ्री वाइफाइ, सेनिटरी प्याड, पिउने पानी, प्रतीक्षालय, र फरक–फरक रंगको प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायकी पूर्ण कदको प्रतिमूर्ति स्थापना, अदालत परिसरको सौन्दर्यीकरण र सिसिटिभीमार्फत निगरानीजस्ता पूर्वाधार पनि सुदृढ पारिएको छ।

विशेष अदालतले न्यायिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी तालिम, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्रो–बोनो कानुनी सहायता, नागरिक वडापत्र, मासिक खर्च विवरण सार्वजनिक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मुद्दासम्बन्धी कागजात व्यवस्थापन, मिसिल अभिलेखको डिजिटलाइजेसन, दण्ड जरिवानाको अद्यावधिक र कसूरजन्य सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन पनि अघि बढाइएको छ।

तर अदालतले बजेटको अभाव, उपयुक्त भवनको कमी, तथा जनशक्ति उत्प्रेरणाका लागि साधन–स्रोतको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। रजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको उपलब्धिमा योगदान दिने विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, बार एसोसिएसन, सञ्चारमाध्यम, मुद्दाका पक्ष र सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।