पाटन (ललितपुर) । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवीय विकासजस्तो संवेदनशील विषयमा विभेद हुन नहुने बताएका छन्।

आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्था’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा उनले एचआइभी सङ्क्रमितलाई कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद गर्न नहुने र यसले सन् २०३० सम्म एचआइभी निर्मूल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने बताए।

‘एचआइभी सङ्क्रमितले सहज रूपमा बाँच्न पाउने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ । सङ्क्रमितलाई अपमान हुनेगरी कानुनमा समावेश भएका विभेदकारी भाषा र शब्द सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत पहल आवश्यक छ‘, अध्यक्ष मगरले भने।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले मानव अधिकारको सवालसँग जोडिएर आएका कानुन तयारीका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानमा समितिमार्फत निरन्तर लागिपर्ने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अमरबहादुर थापाले नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो भए मात्रै देश विकास हुने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले एचआइभी सङ्क्रमितको बाँच्ने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारका विषयमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले तीनवटै सरकारले नीतिनियम बनाउँदा समन्वय गरेर एचआइभी सङ्क्रमितका समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का नीतिगत सल्लाहकार विनिता मगर, राष्ट्रिय एडस् तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा सर्वेश शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललगायत आफ्नो धारणा राखे।