मुगु । नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धी मस्यौदा विरुद्ध जुम्लाको एक सामाजिक संस्था दिमा आमा घरले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संस्थाले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला मार्फत सिंहदरबार, काठमाडौं स्थित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त कानुनी प्रस्ताव खारेज गर्न माग गरेको छ ।

दिमा आमा घरले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, “बहुविवाह केवल महिलाको अधिकारमाथिको उल्लङ्घन होइन, यो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र महिला हिंसाको जटिल रूप हो ।

संस्थाका अध्यक्ष दिलमाया शाही र सचिव रञ्जना भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा हालको कानुनी प्रस्तावले कर्णालीका महिलाहरूलाई झनै पिडित र दास बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त पत्रमा २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानी निषेध गरिएको स्मरण गराउँदै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाको आत्मसम्मानमाथि यो मस्यौदाले प्रहार गर्ने दाबी गरिएको छ ।

‘यदि यस्ता महिला विरोधी धारणा र व्यवहारहरू रोकिएनन् भने सम्पूर्ण महिलाहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौं,’पत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।

संस्थाले पटक–पटक महिलालाई अपमानित गर्ने, अधिकारविहीन बनाउने तथा संरचनात्मक हिंसा बढाउने खालका कानुनी प्रस्ताव तथा अभिव्यक्तिको निरन्तरता निन्दनीय भएको स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाले उक्त प्रस्ताव खारेज गर्दै भविष्यमा महिलाको हकहितमा आधारित नीतिनिर्माण गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सम्बन्धीत निकायमा पठाउने बताए ।