काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण गर्ने भन्दै जेन–जी कर्मचारीहरुले सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरुले आजै दिउँसो आफूहरुको मागका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्।

जेनजी कर्मचारीहरुले सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण गर्ने अभियान भन्दै ६ बुँदे मागसमेत अगाडि सारेका छन्। जेनजी कर्मचारीका संयोजक गणेश घिमिरेले निजामती, न्यायलय, प्रहरी सार्वजनिक संस्थानलगायत कुनै पनि सरकारकी निकायलाई राजनीतिकबाट मुक्त राख्नुपर्ने, राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका माग आफूहरुले राखेको जानकारी दिए।

सो मागका विषयमा उनीहरुले आजै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनत्रपत्र बुझाउने तयारी गरेको घिमिरेले जानकारी दिए।

अहिले गणेश घिमिरेको संयोजकत्वमा १५ जना रहेको कार्यसमिति बनाइएको छ। घिमिरेले आफूले सार्वजनिक संस्थाहरुमा सुधारको माग लिएर आन्दोलन सुरु गरेको बताउँदै आफूहरुलाई कसैले कारवाही गर्छ भने त्यो कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए। उनले आफूहरुसँग प्लान ए, बि, सी तयार रहेको बताउँदै सोही तयारी अनुसार आफूहरु अगाडि बढेको उनले बताए।

निजामती सेवाभित्र व्यपाकमात्रामा राजनीतिकरण भएको बेला उनीहरुले कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण अभियान सुरु गरेको दाबी गरेका छन्। आफू अनुकुल कानुन बनाउन मुख्यसचिवदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु नेताको घर घर पुगेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला कर्मचारीभित्र पनि जेनजी कर्मचारी संगठित हुन पुगेपछि कर्मचारीभित्र त्रास बढेको छ।

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा उथलपुथल ल्याएको अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा पनि जेनजी पुस्ताका कर्मचारीले शुद्धीकरण अभियान सुरुगरेपछि त्यसले सर्वत्र चासो पाएको छ। घिमिरे शाखा अधिकृत हुन्। उनी जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग दुर्गा प्रसाईंको भेट हुँदासँगै थिए।

घिमिरेले आफूहरुसँग माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म जोडिएको दाबी गरे।

जेनजी कर्मचारीले विभिन्न ६ बुँदे मागसमेत राखेका छन्। उनीहरुले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनक कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भइसकेको दाबी गर्दै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गनम भइसकेको अवस्थामा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रुपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रुपान्तरण संभव नहुने ठहर गर्दै मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।