नेपाल प्राकृतिक स्रोत-साधनले धनी भए पनि विकासका सूचकहरूमा अझै पछाडि छ।  दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता, असक्षमता, भ्रष्टाचार र योजनाको कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा देशले आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न सकेको छैन।मुख्य तया यी तलका समस्या नेपाल सन्धी रहिरहे।

– राजनीतिक अस्थिरता- सरकारहरू लामो समय स्थिर टिक्न सक्दैनन्, जसले नीति निरन्तरता र विकास योजनामा बाधा पुर्‍याउँछ।

-रोजगार र श्रम बाहिरिने समस्या -लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। यसले देशभित्र उत्पादनशीलता घटाउँछ र परिवारमा सामाजिक दूरी बढाउँछ।

-पूर्वाधार कमजोर- सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अझै पर्याप्त पहुँच छैन।

-भ्रष्टाचार र असक्षमता – योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। संसाधनको दुरुपयोग व्यापक छ।

– शिक्षा र सीप विकास – शिक्षा विस्तार भए पनि गुणस्तर र बजारअनुकूल सीप विकासको कमी छ।

यिनै कारणले गर्दा नेपालको राजनीति हालैको “Gen Z आन्दोलन”ले एक ऐतिहासिक मोडमा ल्याएको छ। यो आन्दोलनले युवा शक्ति र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आन्दोलनको परिणामस्वरूप, पुराना राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आएको छ र नयाँ सरकारको गठन भएको छ।

“Gen Z आन्दोलन”को उत्पत्ति

“Gen Z आन्दोलन”ले नेपालको युवापुस्ताको असन्तोष र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र असक्षमतालाई चुनौती दिँदै, नयाँ विचार र नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएको छ।

नयाँ सरकारको संरचना

आन्दोलनको परिणामस्वरूप, नेपालमा नयाँ सरकारको गठन भएको छ। यस सरकारको नेतृत्वमा युवा र प्रौढ नेताहरूको मिश्रण रहेको छ, जसले समावेशी र प्रगतिशील नीतिहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यस सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु र दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु हो।

यदि सुधारको दिशा नलिए, बेरोजगारी बढ्नेछ, युवापलायन अझ तीव्र हुनेछ, र सामाजिक असन्तोष चुलिन सक्छ। अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहनेछ। तर, सुधारका कदम चालिए भने नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ, रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, र जनजीवनमा गुणात्मक सुधार सम्भव छ।

नयाँ सरकारका लागि मुख्य प्रश्नहरू

सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता

के नयाँ सरकारले “Gen Z आन्दोलन” पछि उत्पन्न सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता सम्हाल्न सक्षम छ?

युवा शक्ति र सडक आन्दोलनबाट उठेको अपेक्षालाई के सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ?

सरकारी क्षमता र सुधार योजना

नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी पारदर्शिता र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउँदैछ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा तत्काल र दीर्घकालीन सुधारका लागि सरकारको स्पष्ट योजना के हो?

आर्थिक प्रबंधन र विकास

के सरकारले विदेशी लगानी, पर्यटन र कृषि/उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता राख्छ?

बेरोजगारी र युवापलायन नियन्त्रणका लागि के रणनीति छ?

सरकारको उत्पत्ति र वैधता

आलोचकहरूको भनाइ अनुसार, “यो सरकार नेपालबाट उत्पन्न भएको होइन।” के सरकार यस आरोपको सामना गर्न सक्षम छ र जनतासँग विश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ?

के सरकारले स्थानीय, पारम्परिक र युवा नेतृत्वबीचको सन्तुलन कायम राख्न सक्छ?

दीर्घकालीन रणनीति

२०२६ को निर्वाचनसम्म सरकारको प्राथमिकता के हुनेछ?

के सरकार दीर्घकालीन सुधार र विकासका लागि स्थिरता कायम गर्न सक्ने छ, कि केवल अन्तरिम समाधान मात्र दिनेछ?

जनता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास

के सरकारले नेपाली जनता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई समेत विश्वास दिलाउन सक्षम छ?

विदेशबाट आएको आलोचना वा दबावका बाबजुद, सरकार आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकासको रोडमैपमा दृढ रहन सक्छ?

सुधारका सम्भावित उपायहरू

नयाँ सरकारका लागि केही प्रमुख सुधारका उपायहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्:

संविधान र कानूनी सुधार: संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउने, र कानूनी प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने।

शिक्षा र सीप विकास: शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै, युवाहरूलाई रोजगारमुखी सीपमा प्रशिक्षित गर्ने।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने।

आर्थिक सुधार: कृषि, पर्यटन, र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउँदै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।

संवेदनशीलता र समावेशिता: सबै जाति, धर्म, र समुदायका अधिकार र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्ने।

पूर्वाधारमा लगानी : सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा गुणस्तरीय लगानी अपरिहार्य छ।

निष्कर्ष

नेपाल अहिले एक मोडमा छ जहाँ युवा शक्ति र जन आकांक्षा शक्तिशाली रूपमा उठिरहेका छन्। भलै कता के नमिलेको कता केनमिलेको जस्तो देखिने यो सरकार यो अवसरलाई सम्हाल्न सक्छ भने राष्ट्रले दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन देख्न सक्छ। यद्यपि चुनौतीहरू धेरै छन् – नेताहरूको इमान्दारी, संस्था सुधार, पुनर्निर्माण, जनविश्वास पुनःस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न जरुरी छ।

जनताको दृष्टिमा, यो सरकारले त्यो “नयाँ सरकार” हुनुपर्छ जुन पुराना स्वार्थ र अधोगति होइन, परिवर्तन र प्रगतिका प्रतीक होस्। तर यो १० १२ दिनको योनिहरुको गतिबिधि हेर्दा बाटो अँध्यारो हुँदै गएको जस्तो लाग्दै छ। बिभिन्न सूचना अनुसार अब बन्नेर प्रमुख निर्बाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानन्याधिस, र प्रम तयार भयको पाइयो यसले कता जाँदै छ भन्ने प्रस्ट हुँदै छ।