काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, यो सरकारको मुख्य कार्यभार भनको फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने हो। अहिले सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीव्र रुपमा गरिरहेको जनाएका छन्।

मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन एकमात्र विकल्प भएको भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई चुनावमा सहभागी हुन सरकार र वौद्धिक समुदायलेसमेत आग्रह गरिरहेका बेला विगटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।

सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रहेका छन्।
सर्वोच्चले विघटनविरुद्धका रिटमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतबाट लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ।

फागुन २१ गते तय गरिएको चुनाव समयमै सम्पन्न हुनेमा चौतर्फी आशंका भइरहेको बेला कांग्रेस र एमालेले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको प्रयास सुरु गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेको छ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेको हो। विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले हस्ताक्षर संकलन कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए।

कांग्रेसले शनिबारदेखि विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन कार्य थालेको हो। राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आएको कांग्रेसले निवर्तमान सांसदका हस्ताक्षर संकलन गरेपछि के कदम चाल्ने भन्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय लिनेछ।

यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थिया विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८९ जना सांसद थिए।

यसैगरी नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ। कात्तिक २० गतेदेखि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो। विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७९ जना सांसद थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गर्न अदालत जानेबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन्। असंवैधानिक सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो।

यसअघि अदालतमा परेका विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइमा पनि ‘पीडित सांसदले पनि खै त संविधानका पक्षमा आवाज उठाएको’ भन्ने प्रश्न उठाइएको एमाले नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेस र एमाले दुवै दलका बैठकले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि घोषित मितिको निर्वाचनका विषयमा पनि औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्।

सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरू घोतिष मितिको निर्वाचनमा शंका गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचनमा भाग नलिने या लिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न भने सकिरहेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन र सरकार गठनका विषयमा १६ वटा रिटमा सुनवाइ सुरु भइसकेको अवस्थामा यी दुई दल ती रिटमा हुने आदेश कुरेर बस्ने कि आदेश या सुनुवाइ चाँडो गराउन दुई दलको संयुक्त रिट लिएर अदालत जाने भन्ने दोधारमै छन् ।

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि अदालतमा रिट हाल्ने प्रयोजनका लागि भन्दै कानुनव्यवसायी र दलका सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए। तर सभामुखले नै रिट लिएर जान उचित नुहने बहुसंख्यकको रायपछि उनी पछि हटेका थिए।