मेडिकल व्यवसायीका रुपमा परिचित दुर्गा प्रसाईं, सुनियोजित ढंगले गिरफ्तारीमा परेका छन्।

प्रसाईंको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले आह्वान गरेको मंसिर ७ गतेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न भन्दा पनि प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन, मिडिया, फेसबुक स्टाटस मार्फत राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत थ्रेट र अपमान हुने अभिव्यक्ति दिएको, साम्रगीहरु प्रकाशन र प्रचार प्रसार गरेका कारण पक्राउ परेको अनुमान लगाएको छ।

राज्यले मानव अधिकार विरुद्ध देखिने गरी घरमा सुतिरहेको व्यक्तिलाई रातारात पक्राउ गरिएको छ। यद्यपी राज्यलाई सुरक्षा तथा संवेशिलताको कारण देखाई अदालतीय अनुमति र पूर्जी बिना पक्राउ गर्ने अधिकार छ। प्रसाईंलाई राज्यले किन रातारात पक्राउ गरे भन्दा उत्तर सहज छ।

किनकी राज्यमा अनिश्चित कालीन नेपाल बन्द, अरु घुसपैठमार्फत तोडफोड, आगजनी र केही विदेशी निरोगहरुमा समेत बम पड्कन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने भन्दै आतंक, त्रास र भयको वातावरणको सृजना गर्न खोजेको भन्ने आरोप प्रर्याप्त देखिन्छ।

साथै जेनजी आन्दोलनमा यूरोअमेरिकन नियोगहरुको डिजाइन र षड्यन्त्र रहेको दावीसहित अन्तर्राष्ट्रिय छवि, मर्यादा र सम्बन्धमा जटिल समस्या पैदा गर्ने विषयमासमेत उनको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यसै कारणले पनि दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नै पर्ने राज्यलाई दवाव परेको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्।

यस बाहेक भारतकोतर्फबाट पनि दबाब सृजना भएको भन्ने छ। किनभने प्रसाईंले आफूले आयोजना गर्ने आन्दोलनमा हिन्दु राष्ट्रको नाममा भारतीय मूलका वा नेपाल भारत सीमा नजिकका भारतीय हिन्दु कट्टरपन्थीहरुलाई समेत उतार्ने योजना बनाएका थिए र छन्। जुन भारतको लागि आपतिजनक छ।

किनभने अहिले दक्षिण एशियामा धार्मिक शितयुद्ध उत्कर्ष स्थितिमा छ। भारतीय हिन्दु कट्टरपन्थीहरु विरुद्ध भारतमै पनि मुश्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धलगाएतका धर्मावलम्बिहरु एकजुट भएका छन्। जसको प्रभाव भारतीय चुनावमा देखिएको छ भने आसाम, मेघालय र नागाल्याण्ड राज्यहरुमा त पटक पटक हिसां नै भत्किएको छ।

त्यसैले भारत नेपालमा हुने आन्दोनहरुमा भारतीयहरुमार्फत बढी हिन्दुत्वको गन्ध नआओस् भन्ने चाहन्छ। किनभने नेपालमा हुने आन्दोलनहरुमा हिन्दुत्वको गन्ध आउने वितिक्कै वा भारतीय हिन्दु कट्टर पन्थीहरु सामेल हुने वितिक्कै युरोपियनहरु पनि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि बौद्ध, क्रिश्चिय, किराँती, मुस्लिम लगाएत अन्य धर्महरुलाई एक ठाउँमा ल्याई प्रतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने योजनामा छ भन्ने सूचना भारतसँग छ।

हुन त नेपालमा यही योजनामा हिन्दु धर्म विरुद्ध अन्य धर्महरुको शितयुद्ध चलिरहेको छ। त्यसैले प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनमा मात्र होइन, धरानको गाईकाण्ड पछिका अन्य हिन्दुत्व जोडिएको आन्दोलनहरुमा समेत भारतीय हिन्दु अतिवादीहरु प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा भारत सचेत छ।

साथै नेपालको कुनै आन्दोलनमा भारतका हिन्दु अतिवादीहरु प्रयोग हुने वित्तिक्कै क्रिश्चियन मिसिनरीहरु पनि प्रोआक्टिभ हुन नेपाली क्रिश्चियन समुदायमा सर्कुलेशन जारी भएको देखिन्छ। अझ त नेपालमा धार्मिक शितयुद्ध चर्की गृहयुद्धमा पुगेको अवस्थामा नेपालमा रहेका क्रिश्चियन समुदाय र एमसीसी जस्ता आफ्ना अन्य प्रोजेक्टहरु जोगाउन एसपीपी सम्झौता बमोजिम अमेरिकाले नेपालमा सेना उतार्ने सोबाट अपठ्यारो पर्ने भारतको बुझाई छ।

त्यसैले प्रसाईंलाई यो भन्दा अगाडि नै नेपालको आन्दोलन वा कुनै मुभमेन्टमा सीमातिरका भारतीय हिन्दु अतिवादीहरुलाई प्रयोग नगर्न पटक पटक सचेत गरेको भन्ने खबर छ।

त्यस्तै, प्रसाईंले शुरुदेखि नै आफ्नो मुभमेन्ट र आन्दोलनमा भारतको साथ रहेको देखाउंदै आइरहेका छन्। यसकालागि कुनै मुभमेन्ट वा आन्दोलन पूर्व भारत जाने, त्यहाँका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट र सम्पर्क रहेको देखाउने लगाएतका गतिविधिसमेत गर्दै आइरहेको देखिन्छ।

यहाँसम्म कि कुनै बेला नेपाल भारतको प्रान्त बनाउनु पर्छ भनि भारत परस्त अभिव्यक्ति समेत दिएको थियो। तर प्रसाईंले भारत परस्त गतिविधि देखाए पनि भारतले प्रसाईंलाई विश्वास गरेको देखिँदैन। प्रसाईंले शुरुमै जुन भारतीय मूलका माडवाडी विरुद्ध अभियान चलाए, त्यो नै भारतको लागि सह्य थिएन।

भारतीय “रअ” का एक पूर्व अधिकारी आर यादवले नेपालमा पि.एन.पि मिडियालाई दिएको अन्तर्वातामा प्रसाईंको नाम लिने बितिक्कै “उनी मारिने छन्” भनेको थिए। त्यस्तै अहिले प्रसाईंले नेपालको जेन-जी आन्दोलन र अन्तरिम सरकार गठनमा पश्चिमा नियोगहरुको प्रत्यक्ष हात र स्वार्थ छ भनि प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ।

त्यसले भारतलाई समेत अपठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ किनभने प्रसाईं आफैंले पनि भारतद्वारा परिचालित हो भन्ने जस्तो गतिविधि देखाउने गर्छन्। तर भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै प्रकारको चलखेल र हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएको छ।

त्यसैले यस्ता प्रत्यक्ष चलखेल र हस्तक्षेप देखिने गतिविधि र व्यक्तिहरु विरुद्ध भारतको विरोध हुन्छ। सोही कारण भारतीय मिडियाहरुमा समेत प्रसाईंलाई भारतमा आएर कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक भेटघाट वा मुभमेन्ट नगर्न प्रतिबन्द लगाएको र दिल्ली एअरपोर्टमा घण्टौं डिटेन्ट गरेको भन्ने समेत समाचार बाहिर आएको छ।

हुन त यस भन्दा अगाडि चैत्र १५ गतेको आन्दोलनमा अराजकता र विध्वंस मच्चाउने आरोप लागि पक्राउ पूर्जी जारी भए पश्चात भारत भाग्दा पनि भारतले प्रसाईंलाई बचाउन कुनै प्रयास नगरेको, भारतीय उच्च पदाधिकारीले समेत भेट नदिएको र उल्टै पक्रन सहयोग गरेको देखिन्थ्यो।

त्यसैले निष्कर्शमा के भन्न सकिन्छ भने प्रसाईंले आन्दोलनका नाममा दिइने अभिव्यक्ति र गरिने गरिविधिहरु नेपालको शान्ति सुरक्षाको लागि खतरा त थियो नै स्वयं भारत लगाएत अन्य राष्ट्रको लागि समेत खतरा छ। यही कारणहरुले प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दवाव पनि थियो भनि बुझ्न सकिन्छ।

त्यस्तै, प्रसाईं आफैं पनि सुनियोजित रुपमा गिरफ्तारी दिन चाहन्थे। उनी आफैंले पनि मंसिर ६ गते पक्राउ दिने भन्दै आएका थिए। आन्दोलनको पूर्वा अवस्थामा पहिलो पटक प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको होइन। २०८१ साल मंसिर ७ गते गर्ने घोषणा गरेको प्रसाईंको आन्दोलन पूर्व मंसिर ४ गते पनि पक्राउ गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको कम्बोडियाको टेलिकममा ठूलो लगानी छ भन्ने दावी र प्रचार प्रसार गरे पश्चात, साइबर कानूनको आधारमा अनावश्यक अफवाह फैलाएको कसुरमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रसाईंको पक्राउ पश्चात घोषित आन्दोलन तुहिएको थियो। त्यति बेला पनि विश्लेषकहरुले प्रसाईंले जानी जानी आन्दोलन नगर्न आफूलाई पक्राउ गर्ने वातावरण सृजना गरेको भन्ने आरोप छ।

आफैंले घोषणा गरेको आन्दोलन नगर्न किन प्रसाईं चाहन्छन् त? आन्दोलनको लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ। प्रसाईंसँग भएका अधिकांश कार्यकर्ताहरु मनी माइन्डेट वा पेइड छन्। भनिन्छ, हिजो माओवादीमा रकम उठाउँदै आएकाहरु नै वैद्य, विप्लप र अन्य समूह हुँदै अहिले पैसाका लागि प्रसाईंसँग लागेका छन्।

त्यस्तै पैसाको लागि नै विभिन्न वादीहरु समेत प्रसाईंसँग लागेका छन्। अहिले ठूलो अभियान्तको पृष्ठभूमि बनाएका र पत्रकार तथा कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिकाले प्रसाईंसँग शुरुमा मासिक ५० हजार र अहिले ५ लाख बुझ्ने गरी सहयोग गर्दै आई रहेको भन्ने खबर छ।

२०८१मा भएको बल्खु आन्दोलनको लागि मात्र पनि प्रसाईंको करोडौं खर्च भएको थियो भने त्यसको लागि लगभग ६८ लाख जति चन्दा उठेको थियो। त्यो पनि प्रसाईंले आफूले नलिई कार्यकर्ताहरुलाई नै दिएका थिए। प्रसाईंलाई आन्दोलनको लागि भारतबाट १२ करोड आएको र दरवारबाट समेत करोडौं लिएको भन्ने आरोप छ।

दरवारसँग दूरी बढ्नुको कारण मध्ये रकमको माग पनि हो भनि राजावादीहरु भन्छन्। कुनै भेटघाटमा रकमको माग गरे पछि पूर्व युवराज पारस शाह स्वयंले शौचालय जाने बहानामा भेटघाटबाट फर्काएको भन्ने राजावादीहरुको भनाइ छ।

हुन त प्रसाईंले बैंकहरु सँगको लिएको ऋणको मासिक किस्ता र ब्याज मात्र लगभग १० करोड हुन्छ भनिन्छ। त्यसबाट पन्छिन दुई चार करोड खर्च गर्नु प्रसाईंको लागि ठूलो कुरा होइन। त्यस्तै प्रसाईंले ओली विरुद्धको खबरको लागि मात्र करोडौ खर्च गरेको आफैंले मिडियामा बताएको छ।

अहिले पनि साइबर सेना र मिडिया प्रचार प्रसारको लागि मात्र मासिक लाखौं लाख खर्च गर्छन्। त्यसैले आन्दोलनको लागि दैनिक रुपमा चाहिने करोडौं रुपैयाँ जोहो नभएपछि र आन्दोलन रोक्न देशी विदेशीहरुको समेत व्यापक दवाव बढेपछि आन्दोलन रोक्नुको विकल्प हुँदैन, त्यसको लागि सजिलो विकल्प भनेको कुनै पनि बहानामा गिरफतारी नै हो।

अब, मंसिर ७ गतेको आन्न्दोलनको भविष्य के त? दुर्गा प्रसाईं आन्दोलन घोषणाको ब्राण्ड भइ सकेका छन्। अहिलेसम्म प्रसाईंले ४ वटा ठूला आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। जस मध्ये दुई आन्दोलन भयो भने १ आन्दोलन उनको गिरफतारी पछि तुहिएको थियो।

त्यसैले त्यही तुहिएको आन्दोलनलाई उदाहरण मान्ने हो भने मंसिर ७ गतेको आन्दोलनमा पनि तुही सकोको छ। त्यस बाहेक अहिले नेपालीहरुको अवस्थामा पहिलाको जस्तो छैन। त्यति बेला नेपालीहरु पुराना नेता र नेताहरुको शैलीसँग बाक्क दिक्क आक्रोशित थिए।

जुन, जेन-जी आन्दोलनमा पोखी सकेको छ। त्यति बेला प्रसाईंका व्यक्तिगत शत्रु जस्ता देखिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी. शर्मा ओली र महेश बस्नेत अहिले डिफेन्सिफ अवस्थामा पुगेका छन्।

केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा नहुँदा तहलगाई राख्न र सत्तामा हुँदा सत्ताच्युत गर्ने रणनीति नेकपा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थियो। त्यसैले प्रसाईं लगायत अन्यले गरेको आन्दोलन र प्रदर्शनमा समेत माओवादीहरुको व्यापक सहभागिता र अप्रत्यक्ष सहयोग थियो।

जुन प्रसाईं स्वयंले आफ्ना कार्यकर्तालाई देखाउन प्रचण्ड निकटलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी वार्तालाप सुनाउने गरिन्थ्यो। अहिले प्रचण्डको पनि केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य पूरा भइसकेको छ भने उल्टै आफ्नै गतिविधिबाट ब्याक फायरमा परेको अवस्था छ।

प्रसाईंको शुरुको आन्दोलनको एजेन्डाहरुमा राजसंस्थाको पुर्नस्थापना, हिन्दु अधिराज्य कायम, सहकारी ऋण पीडितहरुको समस्या, वैदेशिक रोजगारी जानेहरुको बाध्यता, भारतीय मूलका व्यापारीहरु चकचकीको विषय थियो। जसका समर्थक र पीडितहरु आन्दोलनमा सहभागी हुने प्रसाईंको अनुमान थियो।

तर राजसंस्था पुर्नस्थापनामा पुरातन राजावादीहरुले आफ्नो एजेन्डा हाइज्याक हुने डरले प्रसाईंको नेतृत्व र गतिविधि नचाहनु र जतिसुकै गर्दा पनि चैत्र १५ गतेको आन्दोलनको कारण गिरफतारी परे पश्चात दरवारले वास्ता नगरेको कारणहरुले गर्दा प्रसाईं राजसंस्था बोक्ने त के राजाको “र” समेत उच्चारण नगर्ने अवस्थामा पुगि सकेको छ।

यसरी राजसंस्थाको इष्यु नबोक्ने भएपछि प्रसाईंको पछि राजावादीहरु नलाग्ने भए नै। हिन्दु राष्ट्रको विषयमा माथि नै उल्लेख भई सकेको छ। सहकारी पीडितहरु मध्ये पनि २० लाख भन्दा मुनिका ऋणीहरुको ऋण माफ गर्नु पर्ने एजेण्डामा स्वयं ऋणीहरु पनि विश्वस्त छैनन्।

त्यसमाथि प्रसाईं अरुको ऋण माफी गराउने नाममा आफुनो ऋणको समस्या सुल्झाउन चाहन्छन् भन्ने सहकारी ऋणीहरुको अहिले बुझाई देखिन्छ। सहकारीका ऋणमा ब्याजको ब्याज, हर्जाना र सम्पत्ति लिलामीको बेतिथि थियो। जुन प्रसाईंको अभियान वा आन्दोलनको धम्कीले गर्दा केही हदसम्म समाधान भएको भन्ने प्रसाईंको दावी छ।

तर त्यसैको कारण आफ्नो खर्च गरेर ऋणीहरु सडकमा आउने अवस्था देखिँदैन। जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको समस्याको कुरा छ। त्यो नेपालको मात्र र अहिले देखिएको समस्या नभई सदियौंदेखि मुग्लान भासिनबाट शुरु भएको समस्या हो।

जसको निराकरण कुनै पनि राष्ट्र वा नेतासँग छैन। त्यस माथि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु आन्दोलन जस्ता कुनै लफडामा फस्नै चाहँदैन। त्यसैले दुर्गा प्रसाईंले विगतको आन्दोलनमा जे जति भिड जम्मा पारे अहिले त्यसको आधा पनि जम्मा हुने अवस्था देखिँदैन भन्ने भिड विशेषज्ञहरुको भनाइ छ।

अहिले गठित अन्तरिम सरकारको हनिमुन पिरियड अर्थात् सय दिन पूरा नभएको अवस्थामा स्वंय जेनजीहरुले अर्को आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि अहिलेको सरकारलाई जेनजीको नाममा आन्दोलनको धम्कीलाई पनि तह लगाउनु जरुरी छ।

त्यसैले प्रत्यक्षरुपमा जेनजीलाई आन्दोलन तहलगाउछु भन्न नसक्ने भएकोले अरु आन्दोलनलाई तहलगाई “छोरी कुटी बुहारी तर्साउने” रणनीतिमा अहिलेको सरकार छ भनिन्छ। साथै प्रहरी प्रशासनलाई जेनजी आन्दोलनमा लागेको कमजोर व्यवस्थापन र असक्षमताको दाग पनि पखाल्नु छ।

मंसिर ७ गतेबाट अनिश्चित कालीन अर्थात् कम्तिमा १५ दिनसम्म नेपाल बन्द गर्ने भन्ने प्रसाईंको योजना छ, त्यस्तो नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम नेपाली जनताले उहिल्यै तिरस्कार गरी सकेको छ।

विगतमा माओवादीहरु शान्ति वार्तामा आई सकेपछि आह्वान गरेको यस्तै अनिश्चित कालीन नेपाल बन्दको कार्यक्रमलाई असफल पारेको घटना छ। त्यसैले समग्रमा रुपमा भन्नु पर्दा दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते गर्ने भनिएको आन्दोलन एकातिर स्वंय तुहाएको अवस्था छ भने अर्को तिर नेतृत्व र माथि उल्लेखित विभिन कारणले सहभागिता नभई सफल हुने कुरामा शंका देखिन्छ।

अतः यदि प्रसाईंले आन्दोलनमार्फत साच्चै नै देशमा नागरिकहरुको अवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको हो भने पहिला बुझ्नु पर्‍यो कि अहिले देश र जनताको पछयौटेको कारण व्यवस्था हो कि अवस्था वा नेताहरुको शैली? प्रसाईं स्वंय नेता हुन चाहेको हो कि गुण्डा नाइके? नेता हुन चाहेको हो भने नेताको जस्तो बोल्ने र कार्यशैली अपनाउनु पर्‍यो।

भैंसी र जग्गाको कारोबार गरी रहेको एक व्यापारी, आफ्नो सुरक्षा र सम्पत्ति जोगाउन माओवादीमा लागि माओवादीलाई नै प्रयोग गरी आफ्नो ससुराली सम्पति हत्याएको, त्यही सम्पत्ति बैंकमा राखी लिएको ऋणबाट बनाएको अस्पताल, डा. गोबिन्द केसीको आन्दोलनका कारण अनुमति रोकिए ऋण तिर्न नसकी समस्यामा परेपछि अनुमति पाउनको लागि लागि एमाले बनेको, त्यहाँबाट पनि सम्भव नभएपछि राजाबाट मात्र यो सम्भव छ भनि सल्लाह पाए पश्चात नचाहँदा नचाहँदै र सिद्धान्त विपरित राजसंस्था बोकेको आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ।

हो, दुर्गा प्रसाईंमा नेतृत्वमा हुनु पर्ने क्षमता छ तर शुरुवाट बैंकहरुको ऋण तिरेर क्लिन चिट पाउनु पर्छ। नभए व्यापारिक स्वार्थको गन्ध आई रहन्छ। एउटा कुरा मान्नै पर्छ, आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन सकेको भए प्रसाईंलाई राज्यले गिरफ्तार गर्ने मुद्दा नै छैन। राजनीति गर्न वा नेता बन्न चाहनेले बोली, गतिविधि र विध्यमान कानूनमा धेरै ध्यान दिनु पर्छ।

त्यही आर्थिक गतिविधि र विध्यमान कानूनमा सचेत नहुँदा रवि लामिछाने जेलमा छन्। त्यसैले यदि दुर्गा प्रसाईंलाई राजनीतिक नेता बन्नु छ भने व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिने होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको भाषण र गतिविधि गर्ने हो। यस्तो भएको खण्डमा हर हर दुर्गे ! घर घर दुर्गे ! भन्नेलाई कसैले रोक्न सक्दैन।
[email protected]