काठमाडौं । भारत र रूसले आफ्नो ‘विशेष र विशेषाधिकारयुक्त रणनीतिक साझेदारी’ लाई अझ सुदृढ बनाउँदै व्यापार, आणविक ऊर्जा, रक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसहितका धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने महत्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यअनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच सम्पन्न २३ औँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा यी सहमतिहरू प्रमुख रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति पुटिनले भारतमा दोस्रो आणविक ऊर्जा केन्द्र (एनपीपी) निर्माण स्थलबारे छलफललाई तीव्र बनाउने र तमिलनाडुस्थित कुदनकुलम आणविक ऊर्जा परियोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन रूसले पूरा सहयोग गर्ने आश्वासन दोहो¥याए ।

रूसले बनाइरहेको कुदनकुलम परमाणु विद्युत् केन्द्रका ६ मध्ये दुई रियाक्टर सञ्चालनमा छन् भने चार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । “भारतको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा परियोजना कुदनकुलमलाई पूर्ण क्षमतामा ल्याइनेछ, जसले भारतको ऊर्जा आवश्यकतामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँछ,” राष्ट्रपति पुटिनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

संयुक्त वक्तव्यअनुसार दुवै पक्षले आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा इन्धन चक्र, जीवनचक्री सहयोग, उच्च प्रविधि र गैर–विद्युत् उपयोगलगायत क्षेत्रमा नयाँ कार्यसूची विकास गर्ने सहमति जनाए । भारत सरकारले २०४७ सम्म आणविक ऊर्जाको उत्पादन क्षमता १०० गिगावाट पु¥याउने योजनालाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षले रसियाली भेर रियाक्टर, संयुक्त अनुसन्धान तथा विकास, स्थानीय उत्पादन तथा उपकरण निर्माणमा छलफल तीव्र गर्ने निर्णय गरे ।

अन्तरिक्ष–सहयोगमा प्रगति

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आइएसआरओ) र रूसी अन्तरिक्ष संस्था रोसकोसमसबीच मानव अन्तरिक्ष उडान, उपग्रह नेभिगेसन र ग्रह अन्वेषणमा सहयोग विस्तार भएको दुवै पक्षले स्वागत गरे । रकेट इन्जिन विकास तथा उत्पादनमा भइरहेको प्रगतिलाई पनि दुवै देशले महत्वपूर्ण उपलब्धि माने ।

सहतर्कता, उर्वरक आपूर्ति र यातायात मार्ग

रूसबाट भारतमा दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रासायनिक तथा उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड र इनडीयन पोटास लिमिड बीच सम्झौता (एमओयु) हस्ताक्षर भयो ।

यस्तै, ध्रुवीय क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जलयानका विशेषज्ञ तालिमसम्बन्धी एमओयु गरियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात मार्ग चेन्नई–भ्लादिभोस्टोक समुद्री मार्ग तथा नर्दन सी रूटमा कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्नेछ ।

दुवै पक्षले रूसी सुदूर पूर्व तथा आर्कटिक क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा, खानी, औषधि, समुद्री यातायात, हीरा तथा जनशक्ति क्षेत्रमा लगानी सहयोग तीव्र पार्ने तयारी जनाए । २०२४–२०२९ को भारत–रूस सुदूर पूर्व व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगको आधार तयार गर्नेछ ।

भारतले आर्कटिक परिषदमा पर्यवेक्षकको रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्ने तयारी जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । रूसले सन् २०२५ मार्चमा मुरमान्स्कमा सम्पन्न ६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्कटिक फोरममा भारतको सहभागिताको प्रशंसा पनि ग¥यो ।

दुवै पक्षले आर्कटिक विषयमा नियमित उच्चस्तरीय परामर्श जारी राख्ने र उत्तरी समुद्री मार्गमा बहुआयामिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाए ।