काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार प्यालेस्टिनीहरू सहित थप सात देशका मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन्। गत महिना ह्वाइट हाउस नजिकै एक अफगानी शरणार्थीले राष्ट्रिय गार्डहरूमाथि गोली चलाएको घटनापछि यो निर्णय आएको हो।

यसका साथै, १५ अन्य देशहरूमा आंशिक प्रतिबन्ध (स्थायी बसोबास प्रतिबन्ध) लगाइएको छ। ट्रम्पले मंगलबार यस सम्बन्धमा एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे। यसले अमेरिकामा प्रवेशमा पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूको कुल संख्या ३९ पुगेको छ।

१९ देशहरूमा पहिले नै यात्रा प्रतिबन्धहरू लागू भइसकेका छन्। यी मध्ये दुई देशहरू लाओस र सियरा लियोन, अब पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध अन्तर्गत छन्। यसले पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध अन्तर्गत रहेका देशहरूको कुल संख्या सात पुगेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, कमजोर स्क्रिनिङ प्रणाली र भिसा ओभरस्टेको उच्च दरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कदम चालिएको हो। नयाँ प्रतिबन्धहरू जनवरी १ देखि लागू हुनेछन्। यो घोषणाले स्थायी बासिन्दा, कूटनीतिज्ञ र खेलाडीहरूलाई छुट दिएको छ।

ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्र अनुसार, नयाँ घोषणाले बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सुडान र सिरियामा पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्यालेस्टिनीहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसअघि, होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले अमेरिकी प्रशासनले हालको यात्रा प्रतिबन्धलाई १९ बाट ३० भन्दा बढी देशहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताएकी थिइन्।

त्यतिबेला उनले देशहरूको सही संख्या वा नाम भने दिइनन्। अमेरिकाले अफगानिस्तान, म्यानमार, बुरुन्डी, चाड, कंगो, क्युबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, भेनेजुएला र यमनमा पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नयाँ घोषणाले १५ नयाँ देशहरूको लागि आंशिक प्रवेश प्रतिबन्धहरू लगाउनेछ । बुरुन्डी, क्युबा, टोगो र भेनेजुएलामा आंशिक प्रतिबन्धहरू अझै पनि कायम छन्।

तुर्कमेनिस्तान एक मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ गैर-आप्रवासी भिसामा प्रतिबन्ध हटाइएको छ, यद्यपि आप्रवासी भिसामा प्रतिबन्ध अझै पनि कायम छ।

अमेरिकी सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न स्क्रिनिङ, अनुसन्धान र सूचना साझेदारीमा गम्भीर कमजोरी भएका देशहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई आउनबाट रोक्नको लागि यो कारबाही गरिएको हो।

वासिङ्टन डीसीमा भएको गोलीकाण्डपछि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आप्रवासन प्रतिबन्धहरू कडा पारेको छ, कानुनी र अवैध दुवै प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, शरण आवेदनहरू रोकेको छ र व्यापक रूपमा देश निकाला अभियान सुरु गरेको छ।