काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले आयोगले तीनै तहका सरकारको खर्च, जिम्मेवारी र राजस्व असुली सुधारका उपाय सुझाउने बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रकाशन गरेको ‘वित्तीय सङ्घीयता दर्पण–२०८२’ को लोकार्पण गर्दै उनले आयोगको ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच राजस्व र स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि आधार र ढाँचा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आएको बताए।

उनले भने, ‘आयोगको ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच राजस्व र स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाडका लागि आधार र ढाँचा तय गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आयोगले वित्तिय समानिकरण तथा सशक्त अनुदानका सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारहरुलाई सिफारिस गर्ने तीनै तहका सरकारको खर्च, जिम्मेवारी र राजस्व असुली सुधारका उपाय सुझाउने कार्य गर्दछ।’

यस्तै, उनले आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा लगानी र प्रतिफलको हिस्सा तय गर्ने तथा स्रोत बाँडफाँटका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताए।

उनले भने, ‘साथै आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा लगानी र प्रतिफलको हिस्सा तय गर्ने, आधार तय गर्ने तथा स्रोत बाँडफाँटका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान र समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ।’

सुनिश्चित गरिएको वित्तीय स्रोतको ठुलो अंश समयमै हस्तान्तरण नहुँदा योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै तेस्रो त्रैमासमा पाउनुपर्ने ठुलो रकमको तुलनामा निकै कम मात्र हस्तान्तरण हुनुले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया नै तहसनहस हुन पुगेको पनि उनको भनाई छ।