काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको बताएकी छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको भन्दै संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले केही चुनौतीहरुको पनि सामना गरिरहेका छौ। सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव छ। संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा दशक वितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन।’

यस्तै, उनले संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेपनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रयाप्त नभएको भन्दै यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपालको न्याय सेवा तीन समूहमा विभाजित छ। न्याय, कानून र सरकारी वकिल संविधानले न्यायधिश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेको छ। सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि यही सिद्धान्तलाई मान्यता दिइएको छ। तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त छैन्। यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधिश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेका छन्।’